जनकपुरधाम । विवादित कृषि विश्वविद्याल संचालनका लागि प्रदेश नम्बर २ सरकारले ३१ करोड रुपैया दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सप्तरीको राजविराजमा गठित कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना एवं संचालनका लागि तत्कालका लागि पहिलो चरणमा ३१ करोड रुपैया दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जनाएका छन ।
प्रदेश २ को सप्तरीमा सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर उपकुलपति समेत नियुक्त गरिसकेको छ भने गत मंसिर २७ गते राजविराजमा के.अ. माध्यमिक विद्यालयमा उदघाटन समेत गरिसकिएको छ । कार्यालय स्थापना गरिएपनि विद्यालयसँग सम्झौता नगरिएको र प्रतिपक्षी दलले अध्यादेश मार्फत संचालन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि विवादित बनेको हो ।
तत्काल माविमा कार्यालयमा राखिएपनि बजेट आभाव लगायतका कारणले विश्वविद्यालयको आवश्यक पुर्वाधार अगाडि बढन नसकेको दृष्टिगत गर्दै सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता साहले बताएका छन ।
प्रादेशिक व्यवस्थापनमा उच्च स्तरिय कृषि जनशक्ति तयार गर्न कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन तथा अनुसनधानलाई समय सापेक्ष व्यापक,व्यवाहारिक र स्तरिय बनाउन कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश मार्फत सो विश्वविद्यालय गठन गरिएको प्रतिपक्षी दलले गर्दै आएको विरोध बारे मन्त्री साहले प्रष्टयाएका छन ।
सरकारले विरगंजमा स्थापना हुने प्राविधिक विश्वविद्यालय र राजविराज स्थित कृषि विश्वविद्यालय संचालनका लागि सरकारले अध्यादेश आउनु पुर्व नै २५÷२५ करोड रुपैयाका दरले ५० करोड रुपैया व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाउंदै आएका छन । सो विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाले संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो । सत्तारुढ दलले हाललाई काम अघि बढन दिनु पछि हाउसमा पारितका लागि पेश भएपछि विरोध गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि संसद सुचारु भएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !