जनकपुरधाम । दासत्व जीवनबाट मुक्त गराउने सहित नीति तथा याेजना निर्माण गर्न प्रदेश २ सरकारसंग हरवा चरवाहरुले गरेका छन ।
आइतवार राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चले आफ्ना मांग नितिगत रुपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग मांग गर्दै आगामी निति तथा योजनामा समावेश गर्न भन्दै निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झालाई ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे।
उनीहरुले प्रमुख रुपमा हरवा चरवाको दासत्व जीवनबाट मुक्त गरी रोजगार, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रता सहित शिक्षा र स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण र हरवा चरवाको स्पष्ट तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र पुनःस्थापना गर्दा कम्तिमा १० कठ्ठा जग्गा प्रदानको नितिगत व्यवस्था गर्न मांग गरेका छन ।
त्यस्तै प्रदेशका योजना निर्माणमा हरवा चरवाहरुलाई प्राथमीकतामा राख्न, हरवा चरवाका नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा र पूनस्र्थापनाका लागि आवश्यक निति र योजना निर्माण गर्न मांग ज्ञापन पत्र मार्फत गरेका छन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भने हरवा चरवाहरुको मांग प्रति आफू सक्रिय रुपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउंदै प्रदेशको आगामी निती योजनामा मांगहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
उनले निती तथा योजनामा मात्रै यी मांगहरु समावेश गरेर हरवा चरवाको समस्या हुने छैन, यसका लागि सरकार नेतृत्व वर्ग र सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटमा कतिको कार्यान्वयनमा ल्याउंछ त्यसमा भर पर्छ । तर आफू आफ्नो तर्फबाट सक्दो मांग योजना निर्माणमा समावेश गर्नेछु प्रतिबद्धता जनाए ।
को हुन हरवा चरवा
बाध्यात्मकरुपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने बापत काम गरिरहेका कृषि मजदूरहरु मध्ये खेत जोत्ने हरवा र गाईवस्तु चराउने चरवा हुन । यिनीहरु पुस्तैदेखि साहु, धनी र जमिन्दार कहाँ आज पनि चार किलो मात्र धानको ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका छन ।
हरवा चरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्पm धेरैले बाबु/बाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको व्याज बापत काम गरिदिनु पर्ने बाध्यताको कारण पुस्तैदेखि दासत्व रुपमा काम गर्दै आएका छन ।
पुस्तौँदेखि उनीहरु ऋण चुक्ताका लागि साहु कहाँ श्रम गर्दै आएका छन । तर के कति ऋण थियो वा कट्टा भयो भन्ने जानकारीबाट वञ्चित भई पुस्तौँ देखि न्यायिक ज्याला बिनै दासत्व जीवन बिताउंदै श्रम गर्न बाध्य छन् ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संंगठन २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी र मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायत ७ जिल्लामा ६९ हजार ७ सय ३८ घरपरिवार हरवा चरवा रहेका छन ।
कानूनी अवस्था
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषण विरुद्धको हक अन्र्तगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन । र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भन्ने प्राबधान छ भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथै सबैका लागि प्रयाप्त आवासको अधिकार नेपालको संविधानले पहिलो पटक सुनिश्चित गरेको नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । यसका साथै मानवअधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई प्रयाप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिएको छ ।
राज्यले सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलहरी तथा हरवा चरवा, भूमिहिन र सुकुम्वासी लगायतको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन र रोजगारीका लागि भुमि आयोग गठन भएपनि हालसम्म त्यसमा हरवा चरवालाई समेटिएको छैन ।
त्यसैगरी प्रदेशले दलित शसक्तिकरण ऐन बनाएकोमा हरवा चरवा दलितहरु सुबिधा प्राप्त गर्ने बिषयमा आशाबादी भएपनि हाल सम्म नियमावली अभावका कारण अलपत्र परेको अवस्था छ ।
हरवा चरवाको अवस्था
परम्परादेखि जमिन्दारहरुले आफ्नो खेती तथा कृषि कामका लागि ऋण दिएर वा विभिन्न रुपमा सपरिवार हरवा चरवाको बस्ति बसाएका थिए । विभिन्न समयमा जमिन्दारहरुका जग्गा नापी भएतापनि हरवा चरवा बसेको जमिन नापी भएन र निरनतर रुपमा भुमिहिन छन् ।
जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवा चरवाको नागरिकता बन्न सकेको छैन । जसका
कारण उनीहरु राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अवसरहरुबाट बन्चित रहेका छन् ।
आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकता लगायतका परिचय पत्र नभएकै कारण हरवा चरवा परिवारहरु गृहतको (साहु) ऋण सापटीमा जीवन गुजार्न बाध्य छन् । सामान्य औषधी उपचार, दैनिक खाना तथा साँस्कृतिक कारणहरुका लागि पनि उनीहरु ऋण लिन बाध्य छन् ।
हरवा चरवाहरुको बसाइ स्वतन्त्र भनिएनि यथार्थमा उनीहरु गृहतको जमिनमा वा ऐलानी जमिनमा बसेका कारण स्थानीय साहुको नियन्त्रणमा नै रहेका छन् । जसका कारण हरवा चरवाहरु संविधानप्रदत्त रोजगारीको छनौटको स्वतन्त्रता, मर्यादपुर्ण श्रम अभ्यास, न्युनतम ज्याला लगायतबाट बन्चित छन् ।
आफ्नो नाममा जमिन नभएकै कारण र सार्वजनिक जमिनमा बस्नुपरेका कारण जनता आवास लगायतका कार्यक्रमले उनीहरुलाई समेट्न सकेको छैन । खानेपानी, शौचालय लगायतका सुविधाबाट समेत बन्चित हुँदै जोखिमपूर्ण बस्तिमा बस्न बाध्य रहेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !