जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले आफूहरुसँग विभेद गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आरोप लगाएका छन ।
शुक्रवार ३० औं अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा आयोजित अपांगता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच एवं पहुँच युक्त संरचना विषयक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष किरण पासवानले भने गत वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयले ट्राई रिक्सा वितरण वितरण गरियो तर ती रिक्सा वास्तविक अपांगसम्म नपुगी मुख्यमन्त्री र सांसदहरुको आसेपासेलाई वितरण गरियो ।
यति मात्र होइन यस बाहेक हाम्रो निकाय हेर्ने समाजिक विकास मन्त्रालय समेतले गत अपांगहरुका लागि दुई करोड रुपैया बजेट छुटयायो पटक पटक कार्यक्रम मांग्न गए तर हामीलाई बेवास्ता गरी सप्तरीमा नेताहरुको स्टाचु निर्माण खर्च गरियो । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि तथ्यांकको बहानामा बेवास्ता गरिएको उनले आरोप लगाए ।
उनले अपांगहरुको कार्यक्रम र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अपांगता समन्वय समिति गठन गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएपनि हालसम्म गठन नगरी बजेट कार्यान्वयनमा तथ्यांक नरहेको भनी प्रदेश सरकार पन्छिदै आएको भने । तथ्यांक छैन भन्दै आएका छन तर हालसम्म अपांग महासंघसंग समन्वय गरेको छैन ।
पासवानले अपांगहरुले हाम्रो निकायको नेतृत्व वर्गमा हामीलाई राख्नुपर्ने मांग गर्दै हाम्रो लागि हामी नै नारा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले संविधानमा गरिएको व्यवस्था र बजेट कार्यान्वयनमा विभेद गरिदै आएको आरोप लगाउंदै भने हाम्रो निकायमा हामीलाई राख्पपर्छ ।
हाम्रो समस्या के हो, हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा सपांग होइन एउटा अपांगता भएका व्यक्ति नै बुझ्ने भएकोले हाम्रो हक अधिकारका लागि राज्यबाट गठित निकायमा हामी मध्येबाट नै राख्नुपर्छ । कार्यक्रममा महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह सचिव ठूल बाबुले बजेट कार्यान्वयन र नयाँ कार्यक्रमहरु तथ्यांक आभावले गर्न नसकेको भन्दै यसवर्ष पनि ५० लाख रुपैया छुटयाएको छुु, कार्यान्वयनका लागि तथ्यांक संकलनको कार्य भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रिता मिश्रले उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष अपांगहरुको लागि बजेट छुटयाउने गरेको छ तर सरोकारवाला निकाय कार्यक्रमका लागि नपुग्दा फ्रिज हुने गरेको बताईन । उनले यसवर्षपन बजेट छुटयाइएकोले कार्यक्रमको प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिन ।
सो कार्यक्रममा सहभागी अपांग र संघ संगठनबाट आबद्ध व्यक्तिहरुले लोक सेवा आयोग जस्तै स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघ सरकारबाट करारमा नियुक्त गरिने पदहरुमा पनि अपांगहरुलाई आरक्षण दिनुपर्ने मांग गरेका थिए । यसका साथै अहिलेपनि भौतिक संरचना अपांग मैत्री हुन नसकेकोले त्यसलाई कार्यान्यन गर्न मांग गरेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !