जनकपुरधाम । प्रदेश सभालाई बन्धक बनाई प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी लगतै दुवै विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य शुरु गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिएका छन । उनले भने यसै वर्ष दुवै विश्वविद्यालयका लागि सुरुवाती चरणमा २५÷२५ करोड गरी ५० करोड रुपैया सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ ।
सदनमा सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यता के भन्ने प्रसगमा मन्त्री साहले भने सातौ अधिवेशनपछि अहिले सदन संचालन नरहेको नेपालको संविधानको धारा २०२ बमोजिम अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।
अधिवेशन सकिएपछि नयाँ अधिवेशनका लागि सरकारले आव्हान गर्नुको सट्टा अध्यादेश मार्फत देश चलाउनु कतिको उचित जिज्ञासामा कारण प्रष्ट रुपमा नखुलाई मन्त्री साहले सरकारले आवश्यकता महसूस गरेर अध्यादेश ल्याएको हो, पछि त्यो अध्यादेश पनि संसदबाटै कानून बनेर आउँछ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सदन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रदेश सभालाई पंगु बनाउनु खोज्नु रहेको आरोप लगाएका छन । सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै सदन बन्धक बनाएर चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधान सम्मत नभई गैरलोकतान्त्रिक कार्य रहेको उनले भने ।
‘विजनेश नभएको भन्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो,’ सोनलले भने, ‘सरकारले प्रदेश सभालाई रणनितिक रुपमा विजनेश नदिई पंगु बनाउन खोजेको छ । प्रदेश सरकार सांसदलाई छलेर भाग्न खोजेको छ, ’ उनले भने । सरकारमाथि लागेको विभिन्न आरोपले शंकाको घेरामा रहेकोले प्रदेश सभालाई अन्योलमा राखेर सरकार अध्यादेश ल्याएको सोनलले बताए । अध्यादेश ल्याएर प्रदेश सरकार विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर भाग्न खोजेको सोनलले आरोप लगाए ।
कृषि तथा प्राविधिक सम्बन्धि उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि र प्राविधिक सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष, व्यापक, व्यवहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेश स्तरी कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकले ग्रिन सिटी क्लिन सिटी अन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरधाम, राजविराज र विरगंजमा सरसफाई, विजुली बत्ति तथा वृक्षारोपण कार्य संचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको प्रवक्ता साहले बताए ।
बिजनेश नपाएर महिनौदेखि बन्द रहेको प्रदेश सभाको बैठक पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वास मत लिन असोज २० गते संचालन भएको थियो । त्यसपछि बिजनेश नपाएको भन्दै नयाँ अधिवेशन शुरु नगरी प्रदेश सरकारले अनिश्चितकालका लागि बैठकका लागि आव्हान गरेका छैनन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !