जनकपुरधाम । प्रदेश २ प्रदेश सभाबाट तत्कालीन प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा (अहिराज) ले संशोधनका लागि दुई÷दुई पटक फिर्ता पठाएको विधेयक छलफल बिना नै पारित गरिएको छ ।
सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट झाले फिर्ता पठाएका प्रदेश पदक र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार बसेका बिना छलफल पारित गरिएको हो ।
तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झाले संशोधनका लागि सुझाव सहित पठाएको कुराको आवश्यकता नभएको ठहर गर्दै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलले कुनै अवरोध वा विरोध नगरी सर्वसम्मतले पारित गरेका हुन ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको प्रदेश पदक विधेयकमा सबै कुरा समेटिएको र यसअघि नै सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कारण छलफलमा समय खेर नफाल्ने ठहर गर्दै सांसदहरुले सर्वसम्मत पारित सहमति जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले भने प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झा सभाको सम्मानमा आँच पुरयाएको कारण त्यसमा आफूहरुले छलफल गर्न आवश्यक नठानेर छलफल नगरी सर्वसम्मतिले पास गरेको हो ।
उता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिव चन्द्र चौधरीले सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सुझाव सहित विधेयक फिर्ता पठाउनुले प्रदेश सभाको गरिमामा ठूलो आँच परेको बताए । त्यस्तै, स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नवल किसोर साहले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि बिना छलफल सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।
सो विधेयकमा सत्तारुढ दल जसपाका सांसद राम आशिष यादव, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिव भन्द्र चौधरी, प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद रानी शर्मा तिवारी, परमेश्वर साह र नेकपा एमालेका सांसद किसोरी साह (कमल) ले आफ्नो मनतव्य राख्दै यसअघि सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकमा छलफलमा समय खेर नफाली पारित गर्न धारणा राखेका थिए ।
तात्कालिन प्रदेश प्रमुख झाले पहिलोपटक गत फागुन २६ गते दुबै विधेयक सुझाबसहित फिर्ता पठाएका थिए । तर, सुझाबलाई वेवास्ता गर्दै फेरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि पुनः गत असार ३१ गते फिर्ता पठाएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख झाले विधेयक सच्याउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सम्बन्धी १३ बुँदे र प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ११ बुँदे सुझाबसहित फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा मातृत्त्व सुरक्षालगायत महत्त्वपूर्ण विषय नसमेटिएकाले सो विधेयक फिर्ता पठाएको थियो भने प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा किसानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था नराखिएकाले सशोधन सहितको सुझाब दिएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !