जनकपुरधाम । काेभिड १९ सचेतना र वस्तुस्थिति सर्वसाधारण जानकारी गराउने उद्देश्य निशुल्क प्रसारण भनिएका मिडिया ब्रिफिङ्गकाे नाममा लाखाै रूपैया प्रदेश २ का सामाजिक मन्त्रालयले अनियमितता गरेकाे पाइएकाे छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मौजदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीन वटा परामर्श दाताबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोजिम खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ ।
तर समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशाेर साह र तात्कालिन सचिव रामप्रसाद घिमिरेकाे मिलाेमताेमा बिना कुनै प्रतिष्पर्धा र प्रक्रियाकाे व्यक्ति विशेष आधारमा एक संस्थालाई २२ लाख ४० हजार रूपैया मिडिया ब्रिफिङ्गकाे नाममा भुक्तानी गरिएकाे छ ।
महालेखा परीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि तथ्यांक र सूचना सहित मिडिया ब्रिफिंगको लागि एक प्रोडक्सन हाउस प्रा.लि.लाई सोझै छनोट गरी रु. ९ लाख ८० हजार र अर्को एक मिडिया प्रा.लि.लाई १२ लाख ६० हजार भुक्तानी दिएको छ ।
उक्त प्रा.लि आफैले तयार गरी प्रसारण गर्ने उक्त व्रिफिंग नेपाल टेलिभिजन इटहरी, रेडियो नेपाल बर्दिवास र सामुदायिक रेडियो प्रशारण संघ लगायतका संचार माध्यबाट समेत नि:शुल्क प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्झौतामा उल्लेखछ । यद्यपी, सो अनुसार प्रसारण गराएको पुष्टि हुने प्रमाण पेश नै गरेको छैन् ।
मन्त्रालयले बिना कुनै प्रतिष्पर्धाकाे सोझै २ परामर्शदाता छनाैट गरी रकम भुक्तानी गरेको लेखापरिक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । महालेखापरिक्षक प्रतिवेदन अनुसार भिडियो सामग्री उत्पादन गरेको वा प्रसारण गरेकाे कुनै प्रमाण मन्त्रालयमा छैन।
संदेश प्रसारण गर्ने एफ.एम रेडियोहरुले दैनिक प्रसारण तालिका समेत मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने सम्झौता गरेकोमा प्रसारण भएको प्रमाण संलग्न नगरी भुक्तानी गरेको रकम अनियमितता भएकाे ठहर गरेकाे छ ।
निशुल्क प्रसारित भनिएका ’मिडिया ब्रिफिङ’ बापत छनाैट गरिएका संस्था राइजिंग मिडियाले ५८ लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम खर्च भएकाे मांग दाबी गरेको थियाे । तर लिखित र माैखिक ७/७ दिनकाे सम्झाैता अनुसार ९ लाख ८० हजार रूपैया पाएकाे थियाे ।
महालेखाकाे याे प्रतिवेदन तयार हुंदासम्म उक्त संस्थाले साे रकम पाएका थिएन । लाेकपुकार सहित विभिन्न संचार माध्यममा मिडिया ब्रिफिङ्गकाे नाममा अनियमितता भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले छानबीनका लागि फाइल लगेपछि भुक्तानी राेकिएकाे थियाे । अन्ततः पछिल्लाे वर्ष मन्त्रिपरिषदकाे बैठकबाट मन्त्रि साहकाे दबावमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएकाे थियाे ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबूक पेजमा १५ मिनेट लाइभ गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिनको ७० हजार रुपैयाँको दरले ८४ अंक वापत कुल ५८ लाख ७० हजार रुपैया खर्च भएकाे जनाएकाे थियाे ।
काठमाडाैस्थित रहेकाे उक्त राइजिंग राइजिंग मिडियाका संचालककाे अर्काे संस्थाले प्रदेशका विभिन्न रेडियाे एफ.एम.मा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण विज्ञापन प्रसारण नाममा नाममा १२ लाख ६० हजार रूपैया बुझेकाे हाे ।
ती मिडिया कम्पनीले प्रदेशका ५२ वटा रेडियाेलाई माैखिक सम्झाैताकाे आधारमा एक महिना सुचना प्रसारण बापत ४ देखि ६ हजार रूपैया उपलब्ध गराएकाे थियाे तर बिल १२ हजारका दरले भ्याट सहित लिएका थिए ।
त्यस संगै साेही शिर्षककाे रकमबाट दुई वटा एफ.एम. मा काेभिड सचेतना सम्बन्धी रेडियाे कार्यक्रम प्रसारण बापत बिना कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरि ६ लाख ३६ हजार रूपैया राइजिगकाे संचालकले आफ्ना अर्काे मिडिया कम्पनीकाे नाममा बुझेका थिए ।
सचिव घिमिरेका नातेदार मार्फत साे कार्यक्रम राइजिङ्ग मिडियालाई बिना कुनै प्रक्रिया र प्रतिष्पर्धाकाे आर्थिक लेनदेनकाे आधारमा १५ मिनेटकाे कार्यक्रम मात्र उत्पादन बापत दैनिक ७० हजारकाे दरले प्रदेश सरकारले खर्च देखाएकाे थियाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !