जनकपुरधाम । भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आएका प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया नै पुरा नगर्दा १६ करोड भन्दा बढि रकम बेरुजु भएकाे छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक ५८ अौ प्रतिवेदन अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ रु.९ करोड १९ लाख ६८ हजार वेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले रु.१ करोड १८ लाख ३६ हजार वेरुजु फर्छयोट गरेको छ ।
यसबाहेक प्रक्रिया विपरित खर्च गरिएको रु.८ करोड १ लाख ३२ हजारसमेत वेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतको कार्यालय, संस्था तथा समिति तर्फ रु. ८ करोड २५ लाख ८० हजार वेरुजु देखिएकोमा प्रक्रियाबाट फर्छयोट नभएकाले समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षमा १६ करोड २७ लाख १२ हजार अभै वेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त वेरुजु मध्ये रु. ३ करोड ६८ लाख ७२ हजार समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखापरिक्षकले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ७ संस्था तथा समिति तर्फ रु.१ करोड ४५ लाख २१ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।
महालेखा परिक्षक प्रतिवेदन अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयको एक वर्षको म्याद नाघेको पेश्की रु. ५ करोड १३ लाख ९३ हजार पेश्की रहेको छ । जुन प्रयोजनको लागी पेश्की दिएको हो सो प्रयोजन अनुसार कार्य सम्पन्न गरी पेश्की फछर््यौट गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर त्यसाे नगर्दा साे रका असूल गर्नु पर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनले यस मन्त्रालयको खर्च र भ्रष्टाचारको जडलाई बाहिर ल्याएको मन्त्रालय देखिएकाे छ ।काेभिड संक्रमण नियन्त्रणको नाममा प्रत्येक खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएकाे विभिन्न तथ्यांकले देखाएकाे छ ।
काेरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय व्यय विवरण अनुसार समाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु. २५ करोड र प्रदेश स्थित संघ, संस्था तथा कार्यालयबाट सहयोग प्राप्त रु. ३ करोड ९७ लाख ६० हजार समेत रु. २८ करोड ९७ लाख ६० हजार रहेको छ । उक्त मध्ये १८ करोड ५४ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । रु. १० करोड ४२ लाख ८० हजार मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषबाट खर्च भएको रु. ८५ लाख ७७ हजार मन्त्रालयमा र रु.७२ लाख विविध खातामा ट्रान्सफर गरिएको छ । तर साे रकम कुु प्नयाेजनमा खर्च गरिएकाे हाे त्यसकाे यकिन र बिल भरपाई पेश गरिएकाे छैन । साे रकमकाे प्रयाेजन र बिल भरपाई पेश नभए अनियमिता ठहर्न जानेछ ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने, लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गराउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र जनकपुर, मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबास, भिम दल गण सप्तरी, वि.पि.मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्वास्थ्य कार्यालय रौतहट र अन्य १० अस्पताललाई रु. १६ करोड ९७ लाख ४ हजार निकासा दिएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित निकायले खर्च गरेको बिल भरपाई वा नगरेको भए जानकारी मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन ।
मन्त्रालयको अनुरोधमा मध्येपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबासले विभिन्न स्थानमा स्थापना भएका क्वारेन्टाईनलाई सामान खरिद गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको भनी एक ट्रेडर्सको विल अनुसार सिरक १ हजार, तन्ना/सिरानीको खोल १ हजार र सिरानी १ हजार थानको रु. २६ लाख ५ हजार भुक्तानी माग गरेको आधारमा मन्त्रालयले उक्त ट्रेडिंगलाई सो रकम भुक्तानी दिएको छ ।
यसैगरी एक इण्डष्ट्रिजबाट मेट्रेस खरिद गरी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको भनी रु. ३५ लाख ६३ हजार समेत रु. ६१ लाख ६८ हजार मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । उक्त सामान दाखिला तथा प्रयोग गरेको स्थान खुलाएको छैन । दाखिला तथा प्रयोगको अवस्था खुल्ने प्रमाण पेश गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
अनुदानमा अनियमतिता
मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश २ अन्तर्गतका आठ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई केस इन्भेष्टिकेशन एण्ड कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिंगको लागि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन खर्च वापत मन्त्रालयको २१ असार २०७७ को निर्णयानुसार प्रति कार्यालय रु. २ लाखका दरले रु.१६ लाख निकासा दिएको छ ।
उक्त निकासा एल.एम.वि.आई.एस. मार्फत निकासा नभई सोझै स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा चेक काटेर भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । उक्त स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो खातामा आम्दानी बाँधी लेखापरिक्षण गराएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !