जनकपुरधाम । हालै गठित जनलोकपाल आयोगमा कोटा नपाउंदा प्रदेश २ का सत्ता साझेदार दल असन्तुष्ट बनेका छन ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो मातहतमा रहने गरि गठन जनलोकपाल आयोगमा आफ्ना कोटाबाट अख्तियारका मुद्दा झेलिसकेका सहित दुई र विपक्षी दल भनिएका नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एकजना पदाधिकारी चयन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई वास्ता नगरी नवगठित दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आयोगमा समावेश गर्दा खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त नगरेपनि घुमाउरो पारामा आफूलाई कोटा नपरेको भनी असन्तुष्टि तिनीहरु व्यक्त गरेका हुन ।
सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले भने राजनीतिक नियुक्ति गदौ सत्ता साझेदारसँग छलफल र परामर्श गरेर कुनैपनि निकायमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो नगरी मुख्यमन्त्री राउतले एकपक्षीय रुपमा मनपर्दी गर्दै विपक्षी दलसँग सांठगाठ गरी आयोगका पदाधिकारीहरु चयन गरेका छन ।
उनले भने आयोग वा कुनैपनि निकायमा राजनीतिक नियुक्ति कसलाई राख्दा राम्रो हुनेछ को योग्य छ अयोग्य छ बारे छलफल गर्नु पथ्र्यो तर त्यस्तो नगरी सरकारमा सहभागी दललाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले छलफल त छलफल आयोगका पदाधिकारीको सपथ ग्रहणको विषयमा समेत आफुलाई जानकारी नगराएको भनी असन्तुष्टि जनाए ।
त्यस्तै अर्का सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने मुख्यमन्त्री राउतले आयोगको पदाधिकारी चयनमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरी बेवास्ता गरेको बताए ।
उनले भने सरकारका कुनैपनि निकायमा पदाधिकारी चयन गर्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा वा दलीय रुपमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने हो, तर मुख्यमन्त्रीज्यूले विपक्षी दललाई ग्राहयता दिएर बाईपास गर्न खोजेको छ । आयोगमा सत्ता नेतृत्वकर्ता जसपाबाट अध्यक्ष र सदस्य सहित दुई र विपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना गरी ३ जना सदस्य राखिएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट पनि सहभागी हुनुपर्ने थियो तिनीहरुको तर त्यसो हुन नसक्दा तिनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन ।
कांग्रेसका सांसदले नाम नखोल्ने शर्तमा भने हामी सत्ता साझेदार छौं, हाम्रो पार्टीबाट पनि सदस्य हुनुपर्ने थियो । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले सत्ता साझेदार दललाई वाईपास गरेर नवगठित दललाई ग्राहयता दिएको जसले अहिलेसम्म पार्टीको अधिकारिता पनि पाएको छैन ।
तीनवटा मात्रै सिटमा तपाईको पार्टीलाई कहाँ समावेश गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रसंगमा उनले भने अहिले हामी जसपा, कांग्रेस र माओवादी सहित तीनवटा सत्ता साझेदार दल छौं । आयोगको अध्यक्ष जसपाले लिएपनि एउटा/एउटा सदस्य कांग्रेस र माओवादीबाट लिन सकिन्थ्यो । तर हामीलाई वाईपास गरेर नवगठित दललाई रिझाउन त्यसलाई ग्राहयता दिनु उचित नरहेको भने ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पार्टी जसपाको कोटाबाट अध्यक्षमा रामसहाय प्रसाद यादव र सदस्यमा दर्जनौ पटक अख्तियारका मुद्दा झेलिसकेका सभामुख सरोजकुमार यादवको विशेष पात्र पुर्व डिई राजकिशोर साहलाई चयन गरेका छन भने विपक्षी नेकपा एसको कोटाबाट महिला सदस्यमा शोभा महतोलाई चयन गरेको छ ।
हुनत आयोग नै असंवैधानिक रहेको भनी आलोचना कानून विदहरुले गर्दै आएको छन । भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानन्तर संस्था खोल्न नपाईने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीलाई आफू अनुकुल चलाउन र सरकारको योजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई लुकाउन आफू अनुकुल अख्तियारको समानान्तर आयोग गठन गरेको भनाई कानून विदहरुको रहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !