जनकपुरधाम, जेठ १८ गते । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका प्रदेश २ का तीन जना प्रदेश सभा सदस्यको मुद्दामा प्रदेश सभा २ सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई हाजिर हुन सर्वोच्च अदालत आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशबाट निवेदकहरु मांग बमोजिम तिनीहरुका पद कायम हुने सम्बन्धमा परमादेश जारी हुन÷नहुने सम्बन्धमा लिखित जवाफ सहित १५ दिनभित्र पेश गर्न र छलफलका लागि जेठ १९ गते पेशी तोक्दै विपक्षी प्रदेश सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्र प्रदेश २ का संसदीय दललाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको हो ।
विपक्षी प्रदेश सभा सचिवालयलाई मुख्य न्यायधिवक्ता मार्फत, निर्वाचन आयोगलाई महान्यायधिवक्ता मार्फत र माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई आफै सबूद प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न तथा सो अन्तरिम आदेश हुने÷नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
गत जेठ १३ गतेका दिन आफ्नो पद कायम गर्न पाउँ भनी परमादेश जारी गर्न मांग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि पद गुमाएका प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र समानुपातिकबाट निर्वाचित मोहम्मद समीरले प्रदेश सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई विपक्षी बनाई जेठ १३ गत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम पद कायम गर्नुपर्ने मांग सहित दायर सो रिटमाथि सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते नै विपक्षीहरुको नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र सर्वोच्च नियमावली २०४७ को नियम ४९ को २ (ग) को प्रयोजनार्थ छलफलका लागि जेठ १९ गते उपस्थित हुन आदेश गरेका हुन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पुर्वरत अवस्थामा फर्केपछि प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर पार्टीको विधान विपरित अन्य दल नेकपामा लागेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासित गर्दै तिनीहरुको पद बर्खास्तका लागि प्रदेश सभालाई सिफारिस गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका मांग बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयले ती सांसदहरुको पद बर्खास्त भएको घोषणा गरेको थियो । कुन्दन कुशवाहा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को २ बाट रामचन्द्र मण्डल, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को २ बाट र मोहम्मद समीर बाराबाट समानुपातिक बन्द सुचीबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरण पछि गठित भएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको वर्ष दिन नवित्दै सवोच्च अदालतले एकीकरणलाई अमान्य भन्दै पुरानै अवस्थामा फर्काएका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग भएपनि माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, रामचन्द्र मण्डल र महम्मद समीर एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका थिए ।
नेकपा एमाले धनुषाका ईन्चार्ज समेत बनिसकेका रामचन्द्र मण्डलले रिटमा नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता पुरा गरि प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भई निर्वाचन आयोगद्वारा प्रदेशसभा सदस्यको पदको निर्वाचित भएको प्राप्त प्रमाण पत्र आफुहरुसंग रहेको र संविधानको धारा १७७ बमोजिम निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेको भनेका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !