जनकपुरधाम, चैत ५ गते । प्रदेश २ सरकारले जागिरको नाममा शहीद परिवारहरुलाई नियुक्ति पत्र दिएर ठग्दै अपमान गरेको रहस्य खुलेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भए लगतै मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई प्रति परिवार एक रोजगार दिने निर्णय गरेर प्रदेश २ का ५३ शहीद परिवारलाई नियुक्ति पत्र त दियो तर जागिर आजसम्म दिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र बाँडेका ५३ जना शहीद परिवार मध्ये २८ जनालाई मात्र कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिएका छन । बाँकी २५ जना शहीद परिवार डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियुक्ति पत्र लिएर मधेश भवन धाइरहेका छन ।
शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले भने हामी ५३ जना शहीद परिवारलाई गत वर्ष जेठ महिनामा नै प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र दियो तर ती मध्ये अहिलेसम्म २८ जनालाई मात्र जागिर दिएर अन्यलाई आजभोली भन्दै ठग्दै आएका छन ।
उनले भने हामीलाई नियुक्ति पत्र बमोजिम जागिर दिन पटक पटक मांग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि गएको मंसिर २७ गतेका दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई १४ बुँदे मांग सहित ज्ञापन पत्र समेत बुझायौं तर कुनै चासो नलिइएपछि प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी समेत गराएका छौं ।
नियुक्ति पत्र पाएपनि जागिरबाट वंचित भएका शहीद परिवारहरुको एक टोली अध्यक्ष रायको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजसँग भेटेर नियुक्ति कार्यान्वयन सँगै आफूले उठाएको मांग पुरा गराउन आग्रह गरेका छन । शहीद परिवारहरुले आफूहरुको मांग पुरा नभए आफूहरु प्रदेश सरकार विरुद्ध कडा संघर्ष चेतावनी समेत दिएका छन । उनीहरुले संघर्षका साथै नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनका लागि कानूनी बाटो अपनाउंदै अदालतसम्म जाने बताएका छन ।
उनीहरुले भने नियुक्ति पत्र पाएकाहरु सबैलाई जागिर, शहीद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, तिनीहरुको बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा, आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी शहीद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनको क्रममा शिर्षनेताले घोषणा गरेको ५० लाख रुपैया दिने घोषणा कार्यान्वयन लगायतका १४ बुँदे मांग अघि सारेका छन ।
पिडित शहीद परिवारले आफूहरुलाई प्रदेश सरकार ठग्ने कार्य गरेको आरोप बारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने हामीले कसैलाई ठग्ने प्रयास होइन सम्मान सहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा छौं । नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नदिइएको आरोप उनीहरुको जायज छ तर केहीलाई व्यवस्थापन गरेका छौं, बाँकी रहेकाहरुलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकता अनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं भने ।
मन्त्री यादवले भने शहीद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा अन्य मांग पुरा गर्न शहीद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारीमा छौं । ऐन आइसकेपछि प्रतिष्ठान गरी सबै शहीद परिवारलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, समाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयमा १ जनालाई जागिर गर्ने नियुक्ति पत्र दिएका थिए ।
तर हालसम्म भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७, समाजिक विकास मन्त्रालयमा ४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, राजविराज तालिम केन्द्र, मा १÷१ जना गरी २७ जनालाई कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !