जनकपुरधाम, फागुन २० गते । मापदण्ड विपरित बाटोमा ढलान गर्न खोजिएको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि र स्थानीय उपभोक्ता समितिबीच विवाद भएको छ ।
प्रदेश २ सरकारको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ बलवा टोल नजिक ४२ फिट चौडाई रहेको बाटोमा एकतर्फी रुपमा ११ फिट मात्रै उपभोक्ता समितिले ढलान गरिरहेकोमा जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मापदण्ड अनुसार बाटोको चौडाई अनुसार पीसीसी ढलान वा कालेपत्रे गर्ने हो । तर त्यसो नगरी मनपर्दी रुपमा ११ फिट चौडा मात्रै ढलान गर्दा भविष्यमा बाटो अतिक्रमण हुन सक्ने भनी वडा अध्यक्ष जानकीराम साहले अवरोध गरेपछि सो बाटोसँग सरोकारै नरहेका केही व्यक्तिहरुले आफू उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधि हुँ भनेर प्रतिकार गरेका थिए ।
संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वडाध्यक्ष जानकीराम साहले भने मापदण्ड अनुसार बाटोको चौडाई भरि नभए उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार १३.२० फिट ढलान गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो नगरी प्रदेश सरकारको योजना हो जे पाए गर्न सक्छु भनी बलजफ्ती ढलान गरिरहेको छ ।
उनले भने भौतिक पुर्वाधार कार्यालयबाट यदि ११ फिटकै स्वीकृति दिइएको छ भने बाटोको सेन्टर प्वाईन्टलाई आधार मानी गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो गरी एक साइडबाट मात्रै ढलान गरिरहेको छ । यसले भविष्यमा बाटो नै अतिक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । आफ्नो वडा भित्र मापदण्ड विपरित काम हुन दिन्न भन्दै यदि मापदण्ड अनुसार काम नगरे कानूनी बाटो रोज्ने समेत वडाध्यक्ष साहले बताए ।
वडाध्यक्षले अवरोध गरेपछि आफू स्थानीय हो, आफै नै योजना ल्याएको भन्ने रामविनोद चौधरी सहितका केही व्यक्तिले इस्टीमेट अनुसारको काम भइरहेको भनी प्रतिकारमा उत्रेका थिए । तर साे ठांउमा घर भएका स्थानीयले भने चाैधरी वडा नम्बर ८ निवासी हाे र सो बाटोसँग कुनै सरोकार छैन उनी जग्गा व्यवसायी हुन ।
मापदण्ड अनुसार स्थानीय पालिका वा वडाको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर संचारकर्मीले घटनास्थलमा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई खोज्दा कोही भेटाएन । घटनालाई हेर्दा उपभोक्ता समिति छ/छैन कुनै अतोपतो छैन । तर उपभोक्ता समितिको तर्फबाट रामविनोद चौधरी नै वडाध्यक्षसँग विवादमा उत्रेका थिए ।
उनले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आफूले नै १४० मीटर लम्बाईको १५ लाख रुपैयामा योजना ल्याएको कारण प्रतिकारमा उत्रेको संचारकर्मीको जिज्ञासामा बताए । धनुषा जिल्लामा सो मन्त्रालयबाट अधिकांश योजना चौधरी नै अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दै आएको छ । चौधरीको न कुनै कन्स्ट्रक्सन छ न कुनै संस्था, स्थानीयको मिलोमतोमा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्कामा काम गर्दै आएकाेे वडाध्यक्ष साहले आराेप लगाए ।
यसअघि सांसद परमेश्वर साहको योजनामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २३ मा समेत वस्ती नै नभएका ठाउँमा चौरमा रहेको जग्गामा प्लटिंग गर्ने उद्देश्यले पीसीसी ढलान गरेको कारण उनी विवादमा तानिएका थिए ।
एक स्थानीयका अनुसार विवादित सो ठाउँमा समेत गुठीको जग्गासँग जोडिएर पप्पुको नातेदारका केही जग्गा छ गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने र नातेदारको जग्गा बढी मोलमा बेच्ने उद्देश्यले त्यहाँ प्रदेश सरकारको योजनामा पीसीसी ढलान चौधरीले गराउंदैछन ।
घटनास्थलमा चौधरीले वडाध्यक्षले आफूसँग एकलाख रुपैया घुस मांगेको र साे रकम नदिंदा काममा अवराेध गर्न खाेजेकाे आरोप लगाएका थिए । तर तपाई को हो यो योजनाको तपाईसँग किन पैसा मांग्यो भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले केही बताउन चाहेनन ।
उपमहानगरसँग कुनै मापदण्डै छैन
यता उपहानगरपालिकाका उपमेयर रीता मिश्रले नगरभित्र कम्तिमा १३.२० फिटको बाटो छुटयाउने हो, तर सो बाटोमा कति फिट कालेपत्रे वा ढलान गर्ने हो कुनै मापदण्ड नै अहिलेसम्म आफूहरुले बनाएको छैन ।
उनले भनिन् स्थानीयको आवश्यकता अनुसार आपसी सम्झौतामा ढलान गर्न सकिने हो, तर मूल बाटोको सेन्टर प्वाइन्टलाई आधार बनाएर बीचमा मात्र गर्न पाइनेछ । तर ब्लक बाटोमा मात्र आवश्यकता अनुसार आपसी सम्झौतामा ढलान वा कालेपत्रे गर्न पाउने हो अन्यमा त्यस्तो प्रावधान नरहेको कुरा उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनीयर विरेन्द्र यादवले बताए ।
ईन्जिनियर यादवले भनी ५० मीटर लम्बाईको ब्लक बाटोमा आपसी सम्झौतामा आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्न पाइन्छ । तर ५० मीटरभन्दा बढी लिंक सडकमा त्यस्तो गर्न नपाइने नेपाल सरकारकै कानूनी प्रावधान छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुरा भइसकेपनि हालसम्म नगरमा सडक वा बाटो निर्माणको मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेको छैन । नगरभित्रका सहायक सडकहरु निर्माणको मापदण्ड स्थानीय सरकारको कानून बमोजिम गर्नुपर्ने हो, हालसम्म उपमहानगरपालिकाले कानून निर्माण नगरेको कारण दिनहुँ विवाद हुँदै आएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !