जनकपुरधाम, माघ २० गते । प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले पहिलो आवधिक योजना पुस्तकका साथै नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिंग बेसलाइन एण्ड स्ट्रेटेजिक अप्सन फर प्रोभिन्स २ नामक पुस्तक मंगलवार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सार्वजनिक गरेका छन ।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले आयोगले अन्य ६ प्रदेशभन्दा बढी बढी काम गरेको दावी गरे । उनले आयोग पूर्णता पाउन नसके पनि अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा राम्रा राम्रा कामहरु आयोगले गरेको बताए ।
आवधिक योजना अन्तर्गत प्रदेश २ सरकारले पहिलो आवधिक योजना अन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ११ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागू हुने आवधिक योजना अन्तर्गत पांच वर्षभित्र ६.५३ बाट ११ प्रतिशतमा पुरयाउने सहित दिगो विकासका लागि विभिन्न योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न लक्ष्य लिइएको जानकारी निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए ।
निती तथा योजना आयोगद्वारा प्रकाशित सो योजनामा आर्थिक वृद्धि तर्फ मुख्य रुपमा कृषि, उद्योग र अन्य सेवालाई राखिएको छ । आधार वर्षको वृद्धिदरमा योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष ०.५ प्रतिशतको दरले योजनाको अन्त सम्म वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
पहिलो आ.ब. मा ७ प्रतिशत, दोश्रोमा ८ प्रतिशत, तेश्रोमा ९ प्रतिशत, चौथोमा १० र पांचौ आ.ब. सम्म ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर पुरयाउने लक्ष्य लिइएको डा. झाले जानकारी दिए । कृषितर्फ ६.१ प्रतिशत, उद्योगमा १२.९ प्रतिशत र अन्य सेवा तर्फ १०.२ प्रतिशत औसतन आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी योजनामा काम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यस्तै आवधिक योजना अन्तर्गत प्रदेशको समग्र गरीबी दरलाई २७.७ बाट २१ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८८ अर्बबाट ६०० अर्बसम्म, गैह्रकृषि क्रियाकलाप योगदान ५८ बाट ६५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ७९९ बाट एक हजार अमेरिकी डलरसम्म पुरयाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । आयमा असमानता सूचकांक २९.५ बाट २७.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित खानेपानी सुविधा पुगेका ८९ प्रतिशत घरपरिवार रहेकोमा शतप्रतिशत जनताको घरमा पुरयाउने र साक्षररता दर ४९.५ बाट ९७ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य लिइएको कुरा डा. झाले बताए ।
प्रदेश सरकारले आवधिक योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रेलमार्ग र सिचाईतर्फ प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने सो आवधिक योजनामा राखेको छ । योजना अनुसार हाल ६५ प्रतिशतको दरमा रहेका शौचालय व्यवस्थालाई शतप्रतिशतमा पुरयाउने, सिचाईतर्फ ४३.२ बाट ७५.५ प्रतिशतसम्म, सडक निर्मातर्फ हाल ३१७० किलोमीटर रहेकामा ३५ सयसम्म र रेलमार्ग ३५ किलोमीटरबाट ६९ किलोमीटरसम्म पुरयाउने लक्ष्य लिइएको हो ।
आवधिक योजनालाई सफल बनाउन ४ खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड पुँजीगत खर्चको अनुमान गरिएको छ । संघीयता अनुरुप संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहेको कारण अनुमानित पुँजीगत खर्चमा तीन तहको सरकारबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आवधिक योजना अन्तर्गत स्थानीय तहबाट ३० प्रतिशत, संघीय सरकारबाट ४० र प्रदेश सरकारबाट ३० गरी तिनै तहको सरकारबाट पांच वर्षको अवधिमा अनुमानित लगानी गरिने लक्ष्य सहित दिगो विकासका लागि अघि सारिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !