जनकपुरधाम, माघ १७ गते । नेपाल सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनेपनि सामुदायिक विद्यालयहरुलेगैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीहरु संग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउंदै आएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका-९ पशुपतिनाथ बनरझुला स्थित श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा १० का विद्यार्थीहरुबाट (एसईई) को परीक्षा शुल्क संगै विद्यालय विकास शुल्कको नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्दै आएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा दिने भनी कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयलाई अक्तिरिक्त शुल्क नलिने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर सम्बन्धित निकायको मौनताको कारण सामुदायिकहरुले विद्यालय विकासको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउंदै आएको छ ।
श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बनरझुलाले विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत ४५ जना विद्यार्थीसँग विद्यालय विकास शुल्क भनी ४ सय ५० रुपैयाको दरले रकम लिइएको हो । ती विद्यालय परीक्षा शुल्क संगसंगै विद्यालय विकास शुल्क सहित एक हजार रुपैयाको दरले रकम लिई रसिद दिएका छन ।
सरकारले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिदैन । श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत छात्र छात्राहरुको शैक्षिक सत्र २०७७ को रजिष्ट्रेशन एवं बार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि माघ १५ गतेसम्म सिङ्गल दस्तुर र माघ २१ गतेसम्मा डबल दस्तुर तिरी आ–आफ्नो फारम भरि कार्यालयमा बुझाउन माघ ४ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
विद्यालयले सूचना जारी गरेपश्चात बिद्यार्थीहरु एसइईको आवेदन फारम भर्न विद्यालयमा जाँदा विद्यालयले प्रत्येक बिद्यार्थीसँग एसइईको आवेदन फारम शुल्क वापत ५ सय ५० का अतिरिक्त विद्यालय विकास शुल्कको नाममा समेत ४ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम लिएको दुखेसो एक विद्यार्थीले सुनाएका छन ।
बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर–९ पशुपतिनाथ बनरझुल्ला घर भएका कक्षा १० मा अध्ययनरत बिद्यार्थी सुर्यदेव महतोले रसिद देखाउंदै भने आफुहरु एसइईको आवेदन फारम भर्न जाँदा विद्यालयले आवेदन फारम शुल्क वापत ५ सय ५० र विद्यालय विकास शुल्कको नाममा ४ सय ५० गरि कुल १ हजार रुपैयाँ लिएको गुनासो गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक हरिदेव महतोले विद्यालयको सुधारका लागि बिद्यार्थीबाट सहयोग स्वरुप विद्यालय विकास शुल्क लिएको बताए । सरकार सहित विभिन्न संघ संस्थाबाट अनुदान रकम आइरहेको अवस्थामा विकास शुल्क कतिको उचित हो भन्ने प्रसंगमा उनले पन्छिदै भने विद्यालय व्यवस्थापन गर्न ती रकम अपुग भएपछि लिइएको हो ।
जिल्ला शिक्षा समनव्य समितिले निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने सरकारको उद्देश्य रहेकोले यदि कुनै विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिन्छ भने त्यो गैरकानूनी हो, त्यस्तो पाइएमा हामी कारवाही प्रक्रियामा अघि बढने छौं ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद बिमलीले पनि यदि कुनै विद्यालयले विकास वा अन्य कुनै बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाइएको फेला परेमा कानून अनुसार कारवाही गर्ने बताए ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले कक्षा ६ देखि १० सम्म भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, अनुपस्थित शुल्क, खेलकूद लगायतका विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क उठाउंदै आएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !