जनकपुरधाम, कात्तिक २० गते । धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको बजेट पारित हुन नसक्दा कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु महिनौदेखि तलब बाँकी रहेको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुुसार सो गाउँपालिकामा प्रावि तथा मावि गरी ११ वटा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र ४ वटा स्वास्थ्य संस्था (हेल्थ पोष्ट) मा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब बाँकी रहेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को जेठ महिनादेखि सीएमए, अहेव र एचए गरी ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीको तलब, दशैं पेश्की र क्वारेन्टाईनमा खटेको जोखिम भत्ता पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै शिक्षकतर्फ प्रावि तहका १० वटा विद्यालयका शिक्षकहरुको असार र एकवटा मावि तहका शिक्षकहरुको वैशाख महिनादेखि नै तलब बाँकी रहेको छ । मावि तहमा ६ जना र प्रावि तहमा ८०, बालविकास तर्फ ८२ र कर्मचारी १२ जनाको तलब पाउन सकेका छैनन ।
स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकहरुले बक्यौता तलबको मांग गर्दै पछिल्लो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । तर कुनै चासो नलिइएपछि आन्दोलनमा जाने तिनीहरु तयारी गरेका छन ।
लोकपुकारसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यकर्मी जयकुमार यादवले भने हामीले पटक पटक बक्यौता तलब माँग गर्दै आएका छौं तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई गाउँपालिका अध्यक्षले अख्तियारी नदिएको कारण भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनी आलटाल टार्दै आएको हो ।
उनले भने दशैं जस्ता पर्वमा समेत तलब, दशैं पेश्की र जोखिम भत्ता नदिंदा निकै अप्ठ्यारो भएकोले चाडपर्व कसरी मनाउने सताएको छ । बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझायौं तर कुनै चासो लिइएन ।
श्रोतका अनुसार शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीहरुले पटक पटक ताकेता गर्न थालेपछि अध्यक्ष मनोज यादव र उपाध्यक्ष मीरादेवी महतो गाउँपालिकाको कार्यालय समेत आउन छाडेको छ ।
शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब भुक्तानी गर्न सकिएन भने जिज्ञासामा तलब बक्यौता रहेको स्वीकार गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशोध कुमार ठाकुरले भने बजेट कार्यक्रम तयार हुन नसकेको र अख्तियारी आफ्नो आउन नसक्दा तलब बाँकी रहन गएको हो ।
बजेट कार्यक्रम किन बनाउन नसकिएको बारे उनले भने बजेट जनप्रतिनिधिहरुले बनाउने, गाउँ सभामा जनप्रतिनिधि र बोर्ड सदस्यबीच कुरा मिल्न नसक्दा गाउँ सभा सम्पन्न भएपनि बजेट आउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
उता अध्यक्ष मनोज यादव र उपाध्यक्ष मीरादेवी महतोलाई पटक पटक फोन गर्दा पनि मोबाइल रिसिभ नगर्दा कहिलेसम्म बजेट कार्यक्रम तयार पारी पारित गराउने हो भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !