जनकपुरधाम, असोज १३ गते । लोक सेवा आयोग गठनको एक वर्षपछि प्रदेश २ को सरकारले प्रादेशिक निजामति कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेको छ ।
लोकपुकारले प्रदेश ५ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरे, २ कहिले ? भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेको ३ दिनपछि प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।
गत असोज ९ गतेको अंकमा प्रकाशित सो समाचारमा प्रादेशिक निजामति ऐन नआएसम्म संघीय निजामति ऐनलाई टेकेर तत्काल प्रदेश ५ जस्तै प्राविधिकतर्फको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कुरा समेटिएको थियो ।
सोमवार सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग सेवामा सातौ तह सम्मको भर्ना लिन स्वीकृति दिएको कुरा मुख्यमन्त्री संचार सचिवालय प्रदेश २ ले जनाएको छ । प्रदेश निजामित सेवा ऐन पारित नभए सम्मको लागि संघीय ऐनलाई नै टेकेर हाललाई इन्जिनियर र चिकित्सक भर्ना गर्न स्वीकृति दिइएको बताइएको छ ।
सो बैठकबाट लोक सेवा आयोगको ओएनएम पारित गर्नुका साथै लोक सेवाको सचिवमा कामकाज गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र कुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
कोरोना महामारीमा प्रदेशमा चिकित्सकको आभाव र विकास निर्माणका लागि इन्जिनियर भर्ना गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रमा स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
आयोग गठनको एक वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना अघि नबढाउनु कारण के भन्ने लोकपुकारको जिज्ञासामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले हामी संघीय सरकारको प्रतिक्षामा थियौं तर ढिलाई हुंदै गएपछि संघीय ऐनलाई नै टेकेर प्राविधिक तर्फको कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेका हौं भने ।
भर्ना प्रक्रिया कहिलेखि शुरु हुने भन्ने प्रसंगमा मन्त्री यादवले कानून मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेशभरि आवश्यकता अनुसारको संख्या सहितको ओएम तयार पार्न जिम्मेवारी दिइएको जित चाँडो ओएम तयार हुन्छ त्यति चाँडै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
तर प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले आयोगलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन । उनले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको हल्ला मैले पनि सुनेछु तर अहिलेसम्म आयोगमा आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।
आयोग प्रवक्ता झाको भनाईमा मन्त्री यादवले आजै निर्णय भएको कारण आयोगलाई औपचारिक नभएको हुन सक्छ तर प्रक्रियागत रुपमा लिखित जानकारी गराइनेछ बताएका छन । प्रक्रियागत अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट संघीय निजामति ऐन बमोजिम कर्मचारी भर्नाको स्वीकृति सहितको निर्णय र मांग संख्या सहितको लिखित जानकारी आयोगमा दिएको २१ दिनपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
प्रदेशको निजामति ऐन नआएसम्म तत्काल निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को अधीनमा रही राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका प्राविधिक पद, सेवा, समूह, उपसमूह र स्वास्थ्य सेवातर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ ले व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ तहका सेवा, समूह, उपसमूहका रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्मरणीय के छ भने समाचार प्रकाशन अघि महिनौ दिन अघिदेखि आयोगले प्रदेश सरकारलाई मौखिक तथा लिखित रुपमा संघीय कानून बमोजिम कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गर्दै आएका थिए । तर समाचार प्रकाशनको तीन दिनपछि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया बढाएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !