जनकपुरधाम, असोज ७ गते । कोरोना महामारीको नाममा तीन वटै सरकारले गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन सूचना मांग्नेलाई उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सुनुवाईपछि कोरोना खर्च पारदर्शी बनाउन खर्च विवरणबारे निवेदनसहित माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सूचना दिन आदेश दिइएको हो ।
अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ र सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृहमन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सूचना प्रदान गर्न समस्या भए कानुनमा समेत संशोधन गर्न सरकारलाई आदेशमा भनेको छ ।
आदेशमा ‘विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति,गृह मन्त्रालय वा सघीय सरकारका कुनै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा कुनै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा निवेदक तथा अन्य कुनै व्यक्तिले कोभिड १९ सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको विवरण माग्न निवेदन सहित आएमा कानूनको प्रकृया पूरा गरी सूचना उपलब्ध गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत असार २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलगायतलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, औषधि उपचार, पीसीआर टेस्ट, राहात, उद्धार, पुनस्र्थापना, क्वारेन्टिन, खाद्यान्न वितरणको भिन्नाभिन्नै शीर्षक अन्तर्गतको सूचना गुमराहमा राखेको दाबी निवेदकरुको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !