जनकपुरधाम, असोज ६ गते । प्रदेश २ लोक सेवा आयोगको एक वर्ष कुनै कार्य नगर्दै सम्पन्न भएको छ ।
गत वर्ष भदौ २२ गते गठित प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक वर्षको अवधिमा न त कुनै विज्ञापन प्रकाशन गरेको न कुनै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुविधा सम्पन्न कार्यालय भएपनि संवैधानिक कानूनको आभावमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु एक वर्ष बसेरै नै बिताएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कहिलेदेखि निजामति सेवाका विभिन्न पदका लागि कहिले विज्ञापन प्रकाशन हुने टुंगो छैन । संघीय कानून परिमार्जन नहुंदै प्रदेश सरकारले हतार गठन गरेको प्रादेशिक लोक सेवा आयोग वर्तमान अवस्थामा कुनै कामै देखिएको छैन । लोक सेवा आयोगको प्रमुख कार्य निजामति सेवाका लागि प्राविधिक तथा अप्राविधिकतर्फ कर्मचारीका भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने र परीक्षा लिने तथा परिक्षाफल प्रकाशन गर्ने हो । तर हालसम्म पाठ्यक्रम मस्यौदा मात्र तयार पार्न सकेका छन ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म कर्मचारी भर्ना कार्यविधि कानून तयार र कर्मचारी मांग नगरेको कारण आयोगले कुनै कार्य गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता गंगेश झाले बताएका छन । उनले भने हामीले प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि तयार गरेर आवश्यकता आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पटक पटक मांग गर्दा पनि कुनै चासो नलिएको बताए ।
प्रवक्ताले झाले भने हामी काम गर्न तयार छौं तर प्रदेश सरकारकै कमी कमजोरीका कारण एक वर्ष बसेरै नै बिताउनु परेको हो । कहिलेदेखि आयोगबाट कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिने भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यो प्रदेश सरकारमाथि भरहेको भर रहेको बताए । प्रदेश सरकारले कर्मचारी आभाव रहेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध आक्रोश पोख्दै आएपनि आफ्ना अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
जे भएपनि मंगलवार प्रदेश २ लोक सेवा आयोगले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वर्षभरि कार्यको प्रतिवेदन बुझाएका छन । प्रदेश लोक सेवा ऐन २०७६ को परिच्छेद १२, दफा ६६ को व्यवस्था बमोजिम वर्ष भरिएका गरिएका काम कारवाही सहितको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख परियारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन ।
सो प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्यक्षेत्र, कार्य सम्पादनका आधारहरु, प्रशासनिक तथा वित्तिय स्थिति, परिक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, विज्ञापन र दरखास्त, परीक्षा र परिक्षण, अन्तरवार्ता र सिफारिस, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको पदपूर्ति, परामर्श र उजुरी, ध्यानाकर्षण र सुझाव शिर्षक १० परिच्छेदहरुमा प्रस्तुति समेटिएको छ ।
आयोगले प्रदेश सरकारबाट कुनैपनि दरबन्दी संरचना स्वीकृत नभएको अवस्थामा काजका ५ र करारका ६ जना कर्मचारीबाट कार्यालय सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले २८ पटक बैठक, २३ वटा पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण, आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं दक्ष र विज्ञले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता निर्माण, आयोगको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन र सूचना प्रवाहका लागि आयोगको अधिकारिक वेभसाइट निर्माण लगायतका कार्य सम्पन्न गरेका छन ।
त्यसैगरी आयोग बारे जानकारी एवं जागरुकता अभिवृद्धि गर्न आयोगको परिचय सहितको ब्रोसर प्रकाशन, दक्ष र विज्ञ र विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सूचना प्रकाशन एवं सो सम्बन्धी निवेदन कम्प्यूटर प्रविष्टि, सांगठनिक संरचना स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदेश सेवाका पदहरुका लागि आगामी दिनमा भर्ना तथा पदपूर्ति गर्न प्राविधिक तर्फ र अप्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुमा आवश्यक विषय वस्तुको अध्ययन, विश्लेषण, पहिचान तथा सरोकारवाला विज्ञहरुसंग सहयोगमा पाठयक्रम मस्यौदा निर्माणका लागि छलफल सहितका कार्य आयोगले समेत सम्पन्न गरेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !