जनकपुरधाम, असोज २ गते । प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयले मनपरी रुपमा बजेट विनियोजन गरी खर्चदै आएको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कानूनमा व्यवस्था नै नभएका शिर्षकहरुमा र व्यवस्था भएकोमा मनपरी तथा विद्यमान कानूनलाई तोडमडोर गरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मुख्यन्यायधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायधिश सरह सेवा सुविधा पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सो व्यवस्थालाई धज्जी उडाउंदै मनपरी रुपमा बजेट विनियोजन गराई रकम कुम्याउंदै आएको छ ।
न्यायधिशले विशेष भता वापत मासिक एक हजार रुपैया व्यवस्था रहेको छ तर मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ मा दुई हजार रुपैया काम गरी मुख्यन्यायधिवक्ता झाले मनपरी रुपमा थप रकम कुम्ल्याउंदै आएको छ ।
यति मात्र होइन न्यायधिशलाई महंगी भत्ता व्यवस्था गरिएको छैन तर बजेटमा मुख्यन्यायविक्ता झाले महंगी भत्ता कायम गरी रकम उठाउंदै आएको छ । जबकि निजामति कर्मचारीले मात्र महंगी भक्ता लिने व्यवस्था कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्यन्यायधिवक्ताले कानून अनुसार एक/एक जना स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक सहितका आफ्नो सुविधा अन्तर्गतको कर्मचारीका लागि मात्रै ९ लाख ३६ हजार रुपैया पारिश्रमिक बजेट छुटयाएको हो । जबकि सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको नाममा छुट्टै पारिश्रमिक शिर्षकमा समेत रकम छुटयाएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न अवलोकनमा बजेट व्यवस्था गरिएपनि भ्रमण खर्चको नाममा लाखौ रुपैया सरकारबाट असुल्दै आएका मुख्यन्यायधिवक्ताले चालु आ.ब. मा ४ लाख २० रुपैया बजेट विनियोजन गराएको छ । अतिथि सत्कारमा दुई शिर्षकमा गरी ७ लाख २० हजार, बैठक भता २ लाख ७० हजार, समुदायमा न्यायधिवक्ता कार्यक्रमको नाममा ४ लाख र पानीका लाागि ३ लाख ६० हजार रुपैया सहित विभिन्न खर्चमा बजेट विनियोजन गराएको रातो किताबमा देखिएको छ ।
अवकाशपछि न्यायधिशले प्रयोग गर्दै आएको गाडी लिन चाहेमा किताबी मूल्य अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तिरेर लिने व्यवस्थालाई समेत तोडमडोर मुख्यन्यायधिवक्ताका लागि ऐनमा कायम गरिएको छ ।
गाडी लिन चाहने न्यायधिशले अवकाश प्राप्त हुनु ६ महिना अगावै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्थालाई तोडमडोर गरी मुख्यन्यायधिवक्ताले १५ दिन अगाडी कार्यालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था कायम गरेको छ ।
काठमाडौमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय
यति मात्र होइन गत आ.ब. पुस महिनादेखि काठमाडौमा सम्पर्क कार्यालयको नाममा मासिक हजारौ रुपैया खर्चदै आएको छ ।
कानूनमै व्यवस्था नभएको सम्पर्क कार्यालय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई काठमाडौको कोटेश्वर ३२ तिनकुनेमा मुख्यन्यायधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ । आवास सहितको सम्पर्क कार्यालयका लागि बिजुली बती सहित मासिक ४० हजार रुपैया खर्चदै आएको छ ।
सो सम्पर्क कार्यालय संचालनका लागि एक कार्यालय सहयोगी करारमा र स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकृत सरह सेवा सुविधा पाउंदै आएका सुनिल चौहान भन्ने व्यक्ति स्वकीय सचिव कानून अधिकृतको रुपमा सम्पर्क कार्यालयमा कार्य गर्दै आएको बुझिएको छ ।
ऐन अनुसार मुख्यन्यायधिवक्ताका लागि एउटा गाडी र चालक मात्र राख्न पाउनेछ । तर एउटा जनकपुरधाम स्थित कार्यालय र काठमाडौस्थित सम्पर्क कार्यालयमा गरी दुई वटा गाडी र चालक राखेको छ ।
खर्च र प्रतिष्ठा बचाउन सम्पर्क कार्यालय
प्रदेश सरकार अधिकतम खर्च र प्रतिष्ठा बचाउन काठमाडौमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले दाबी गरेका छन ।
उनले भने प्रत्येक महिना दर्जनौ मुद्दा मामिला सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट हेर्नुपर्ने भएको हुनाले पटक पटक काठमाडौ आउन जान बढी खर्च लाग्ने गरेकोले सो खर्चको बोझ कम गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सम्पर्क कार्यालय खोलिएको हो ।
मुख्यन्यायधिवक्ता झाले मुद्दा मामिलाको सिलसिलामा हप्ता दिनसम्म काठमाडौ बस्नुपर्दा र फोटो कपी, प्रिन्ट लगायत सम्बन्धित कागजात हेर्न मिलाउन होटलमा सम्भव नभएको आफ्नो पदीय प्रतिष्ठा समेत जोगाउन सम्पर्क कार्यालय खोलिएको बताए ।
अन्य प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय नरहेको जिज्ञासामा झाले भने अन्य प्रदेशहरु बारे थाहा नभएपनि सबै प्रदेशको महान्यायधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा एकै ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ ।
स्मरणीय छ मुख्यन्यायधिवक्ता झा योग्यतामाथि प्रश्नचिन्ह कायमै रहेको छ । उनको नियुक्तिको बारे योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । ती मुद्दा सरकार सँग सम्बन्धित भएको हुनाले सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासशमा पठाएको छ । तर के कति कारणले आजसम्म सो मुद्दाको फाइलमा कुनै सुनुवाई नभई संवैधानिक इजलाशमै थन्किएर राखिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !