जनकपुरधाम, भदौ १९ गते । पछिल्लो समयमा प्रदेशमा आवश्यक क्वारेन्टाईन निर्माण गर्न नसकेको ठाउंमा प्रदेश २ सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि कोभिड अस्पताल बनाउन लागेका छन ।
पछिल्लो पटक जनकपुरधाम १३ धत्ताटोल स्थित निर्माणाधीन मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक क्वारेन्टाईन स्थापना गर्ने घोषणा मात्र होइन बजेट समेत छुटयाए तर स्थानीयको दबावले क्वारेन्टाईन निर्माण गर्न सकेन् ।
मणिपालमा क्वारेन्टाईन निर्माणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला र प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरु सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोलीले गत चैत ८ गते अनुगमन समेत गरेका थिए । प्रदेश सरकारको सहयोग निर्माण हुने भनिएको सो क्वारेन्टाइन स्थानीयले विरोध जनाएपछि बन्न सकेन ।
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा अहिले आएर सोही मणिपालमा प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै योजना अघि सारेकोमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न नदिने स्थानीयले कोरोना अस्पताल बन्न दिन्छ भनेमा आशंका नै छ ।
पछिल्लो पटक क्वारेन्टाईनको नाममा रकम कुम्ल्याउने प्रयास गरियो फेरि अहिले कोभिड अस्पतालको नाममा रकम झ्वाम्म पार्ने प्रयास हुन थालेको जनकपुरवासीको भनाई छ । कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । रकमको आवश्यकता महशुस गरेर १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पिसिएमसी) को शुक्रवार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि छुट्टै ५ सय बेडको अस्पतालको रुपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल सुरु गर्न भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकोले तत्काल तयारी प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरुमा हुने गरेको छ ।
तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकोले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्नको लागि आवश्यक श्रोतसाधन र जनशक्ती व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई दिइएको छ ।
अब हेर्न बांकी छ क्वारेन्टाइन निर्माण हुन नदिने स्थानीयले सो ठाउँमा कोरोना अस्पताल बन्न दिन्छ वा प्रदेश सरकारले रकम निकासा गरेर कुम्ल्याउने खेल गर्छ वा घोषणामै सिमित हुनेछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !