सुभाष कर्ण/ जनकपुरधाम, भदौ ८ गते । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको कामको सम्पूर्ण विवरण मांग गरेका उच्च अदालतलाई झुक्याउदै प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अधुरै प्रतिवेदन बुझाएका छन ।
विपक्षी प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा मार्फत आइतवार उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास विरगंजलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा खर्च र सम्पन्न भइसकेका अन्य विवरण लुकाइएको देखिएको छ ।
विभिन्न संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराइएको बुझाइएको प्रारम्भिक भनिएको सो प्रतिवेदनमा पृष्टभूमि सहित नितीगत कामहरु (कानूनी व्यवस्था), अन्य नितीगत कामहरु, श्रोत व्यवस्था सम्बन्धी कामहरु, संरचनागत व्यवस्था, विभिन्न मितिमा गरिएको बैठकबाट गरिएको निर्णय, विभिन्न मन्त्रालयबाट गरिएका खर्च सहितका कामहरु उल्लेख छ ।
तर सो प्रतिवेदनमा आंशिक खर्च र विवरण मात्र उल्लेख गरिएकोले भ्रष्टाचार लुकाउन खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथाम नियन्त्रण एवं उपचार तथा औषधी खरीद गरिएका सहित, अनावश्यक खर्च गरिएका विवरण लुकाएको कुरा प्रतिवेदन र सार्वजनिक खर्च विवरणबाट लोकपुकारले फेला पारेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा कोरोना संक्रमण रोकथामको शिर्षकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न खानेपानी डिभिजन कार्यालयलाई के कति प्रयोजनले २५ लाखका दरले एक करोड रुपैया दिएको हो उल्लेख गरेको छैन । यसका साथै कोषमा जम्मा भएका रकम के कतिमा खर्च भएको वा कोरोनाको नाममा के कति थप रकम निकासा र रकमान्तर भएको उल्लेख गरेको छैन ।
यी खर्च रकम र विवरण लुकाइयो
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई कोभिड १९ अस्पताल संचालन एवं व्यवस्थापनका लागि दिएको ५ करोड ६४ लाख ९५ हजार ९ सय जलेश्वर अस्पताललाई ३ करोड ५८ लाख ३ हजार ५ सय ३० रुपैया लेखिएको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय धनुषालाई तलब वापत दिइएको रकम, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र ईन्धन, संचार तथा गाडी भाडामा गरिएको खर्च बारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
पीसीआर मेसिन र आईसीयूको बारेमा उल्लेख गरेका छन । तर रौतहटको गौर अस्पतालमा पीसीआर मेसिनका लागि डेढ करोड रकम छुटयाइएपनि संचालन हुन नसक्नु, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र राजविराजमा संचालनमा ल्याइएको पीसीआर मेसिन बारे सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कोरोनाको नाम विभिन्न शिर्षकमा बजेट बाहेक खर्च र थप निकासा वा रकामन्तर बारे जानकारी प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले लुकाएको छ ।
सरकारको तर्फबाट अदालतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको विवरण हालको नभई वैशाख महिनामै अनुमानको भरमा तयार पारिएको देखिन्छ । किनकी त्यसमा उल्लेख सबै कुरा निर्णय भएको भनिएको छ जबकि त्यस मध्ये सबै काम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । के कति कारणले लुकाइएको हो भन्ने कुरा आशंकाको घेरामा परेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना कोषबाट जेठ महिनासम्म मात्रै १७ करोड २२ लाख १२ हजार, बजेटबाट ५ करोड ३४ लाख ५० हजार बाहेक रकमान्तर सहित ८७ करोडभन्दा बढी थप रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रालयबाट निकासा गराएको छ । तर प्रतिवेदन आईसीयू पुर्वाधार विकास गरी संचालन गनो, कोभिड उपकरण र औषधि खरीद शिर्षकमा थप निकासा गरिएको ६८ करोड १८ लाख ८८ हजार २ सय ५० रुपैया मात्र रकम देखाइएको छ ।
हतारमा बुझाइयो प्रतिवेदन
४ महिना पुर्व नै प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले मलंगवा, कलैया, सिरहा र लहान लगायतको अस्पताल भइरहेको काम र खर्च देखाइएको छैन भने प्रदेशमा कति बेडको आइसोलेशन, भेन्टिलेटर र विगतमा क्वारेन्टाईन बारे चर्चा गरिएको छैन, उल्लेखित कुराहरु निर्णय भएको वा प्रस्तावित बमोजिम गरिने भनिएको छ ।
यति मात्र होइन स्थानीय तहलाई राहतको रकम उपलब्ध गराइ सकिएको छ तर प्रतिवेदनमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यस्तै क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ, जबकि जेठ महिना अगावै रकम उपलब्ध गराइ सकिएको । प्रतिवेदनमा गर्ने भनिएको सबै कार्य पछिल्लो असार मसान्तमै सम्पन्न भइसकेको छ ।
अधिवक्ता सुधिर कर्ण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तर्फ उदासीनता देखिएकोले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गराएको रिट दायर गराएको थियो ।
साउन ३२ गते रिट दायर भएकै दिन ७ दिन भित्र सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि भदौ १ गते पुनः न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र रमेशकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न पुनः आदेश गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको मात्रै पठाइएको हो : मुख्य सचिव
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव अर्जुन पोखरेलले अधुरै विवरण अदालतलाई बुझाइएको जिज्ञासामा लोकपुकारसँग भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हालसम्म उपलब्ध भएका विवरण र विभिन्न तीनवटा समितिबाट भएका निर्णयहरु मात्र पठाइएको छ ।
उनले भने मुख्यमन्त्रीजी नेतृत्वमा रहेका समिति र सहभागितामा कोरोना संक्रमण जोखिमका लागि गरिएका निर्णय र रणनीतिहरु बारेको विवरण पहिलो चरणमा बुझाइएको छ । जहाँसम्म खर्च हिसाब सार्वजनिक गर्ने कुरा हो मन्त्रालयहरुबाट विवरण संकलन गरिदैंछ ३/४ दिनपछि दोश्रो चरणमा पठाइनेछ ।
मुख्यन्यायधिवक्ता भन्छन म मार्फत हो
अदालतलाई बुझाइएको प्रतिवेदन ३/४ महिना पहिलाकै रहेको जिज्ञासामा लोकपुकारसँग भने विवरणमा के छ छैन प्रसंगमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सोध्नुस म त बुझाउने माध्यम मात्रै हो ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको नाताले हेर्नु भएन के छ छैन विवरणमा भन्ने प्रसंगमा उनले भने दुई वटा प्रतिवेदन रहेको छ पहिलो प्रतिवेदनमा हालसम्मको नीति तथा रणनीतिका लागि गरिएको निर्णय सहितको कुरा रहेको छ, अर्को प्रतिवेदनमा खर्च सहित सम्पन्न भएका कुरा समेटिएको छ, त्यो पनि बुझाइएको छ र हामी संग सुरक्षा रहेको दाबी गरे ।
मुख्यन्यायधिवक्ता र सचिवको कुरा झन अन्यौलता बढाएको छ । मुख्य सचिव पोखरेलले खर्च विवरण संकलन गर्दछौं भन्छन भने मुख्य न्यायधिवक्ता झाले आफूसँग विवरण सुरक्षित रहेको दाबी गर्छन ।
यस्तो छ : मुख्यमन्त्री कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !