जनकपुरधाम, असार २४ गते । कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले निशुल्क प्रसारित भनिएका ’मिडिया ब्रिफिङ’ को नाममा प्रदेश २ सरकारले ५८ लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबूक पेजमा १५ मिनेट लाइभ गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिनको ७० हजार रुपैयाँको दरले ८४ वापत कुल ५८ लाख ७० हजार रुपैया खर्च गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणको नाममा ब्रम्हलुट नै मचाएको देखिएको छ ।
गत चैत २१ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म कुल ८४ दिन मन्त्रालयले एनटीभी इटहरी, रेडियो नेपाल, सिआईएन र आफ्नो फेसबूक पेजमा लाइभ मिडिया ब्रिफिङ गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रसारण निशुल्क भइरहेको जनाएपनि १५ मिनेटको लाइभ व्यवस्थापनका लागि दैनिक ७० हजारको दरले रकम खर्चेको हो ।
मन्त्रालयले बिना कुनै कोटेशन वा टेण्डरकै अवैधानिक तरिकाले राइजिंग मिडियासँग सम्झौता गरी प्रसारण गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नवीनकुमार दासले प्रतिष्पर्धाका आधारमा कुनै कोटेशन वा टेण्डर नभएको स्वीकार गरेका छन ।
उनले भने शुरुमा १४ दिनका लागि विभिन्न संस्थासंग कोटेशन मांग गरेका थियौ, जसमा राइजिंग मिडिया नेटवर्कले सबैभन्दा कम रकम ७० हजार दिएकोले स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि बिना कुनै सम्झौताको मन्त्रिस्तरीय निर्णयको आधारमा मौखिक सम्झौतामा थप प्रसारण व्यवस्थापन गरिएको हो ।
उनका अनुसार १४ दिनको प्रसारण वापत ९ लाख ८० हजार र थप २० हजार गरेर १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी भुक्तानी प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार दिइनेछ ।
खर्च कहाँ भयो रकम
प्रत्येक दिन फेसबूकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था बारे लाइभ गर्ने उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि लाइट, क्यामेरा र जनशक्तिमा मात्र उक्त रकम खर्चिएको हो ।
प्रसारण वापत कति को खर्च भएको भन्ने प्रश्नमा लेखा अधिकृत दासले नेपाल टेलिभिजनको सुनसरीस्थित इटहरी प्रशारण शाखा, रेडियो नेपाल सहित विभिन्न एफएम रेडियोहरूले निःशुल्क प्रशारण गरिएको दासले बताए ।
प्रसारण निशुल्क भएको अवस्था यतिको रकम के मा खर्चिएको जवाफमा उनले भने लाइभ गर्नका लागि ठूलो क्यामेराहरू सहित क्यामेरा म्यान, लाइटम्यान, टेक्निसियन लगायत म्यानपावर लगायतको कुरामा खर्च भएको हो ।
कोटेनशन बारे सचिव मौन
नियमतः एक लाखभन्दा बढी रकमका लागि कोटेशन र ५० लाखभन्दा रकमको योजनाका लागि टेण्डर निकाल्नु पर्ने हो । तर प्रदेश सरकारले यी मध्ये कुनै प्रक्रिया नअपनाई सरोकारवाला व्यक्तिले कमीशनका लागि अवैधानिक रुपमा रकम खर्च गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
५८ लाख भन्दा बढीको रकमको योजनाका लागि कुनै कोटेशन वा टेण्डर किन गरिएन भन्ने जिज्ञासामा सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
उनले महंगो, सस्तो, औचित्य थियो वा थिएन भन्ने कुरा मिडियाले नै विश्लेषण गर्ने विषय रहेको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरे भने आवश्यकता भएका कारण मिडिया ब्रिफिङ शुरू गरिएको तथा पछि आवश्यकता नदेखिएका कारण बन्द गरिएको बताए ।
लेखा अधिकृत दासले विशेष परिस्थितिका कारण टेण्डर नभई सिधा कोटेसनका आधारमा सम्झौता गरेर मिडिया ब्रिफिङ शुरू गर्न लगाएको बताउँछन तर उक्त कोटेसन कुन मितिमा, कुन पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन् । कुन कुन संस्थाले कोटेशन बुझाएको बारे पनि जवाफ उनीसँग छैन ।
अनावश्यक खर्च
प्रदेश २ स्थित संचारकर्मीहरुले मिडिया ब्रिफिङ्गको नाममा लाखौ रकम खर्चिनु भनेको अनावश्यक हो । उनीहरुले मन्त्रालयले पत्रकारहरुको ई मेलमा दैनिक रुपमा तथ्यांक पठाइ दिएको भए त्यसमा कुनै रकम खर्च हुने थिएन । तर निशुल्क प्रसारणका लागि यतिको रकम खर्च गर्नु भनेको कमीशनका लागि ब्रम्हलुट रहेको बताएका छन ।
मिडिया ब्रिफिङ्ग चलिरहेका बेला र बन्द भएपछि पनि मन्त्रालयले प्रदेश स्थित पत्रकारहरुको मेलमा दैनिक रुपमा तथ्यांक पठाउंदै नै आएको छ । सोही आधारमा समाचार पनि सम्प्रेषण हुँदै आएको छ ।
सो मिडिया ब्रिफिङ्गमा प्रस्तोता सचिव घिमिरेले कयौं पटक गलत तथ्यांक समेत प्रसारण गर्ने गरेको थियो । जसको आलोचना विभिन्नि संचार माध्यमले समेत गरेको थियो । @lokaantar.com
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !