जनकपुरधाम, जेठ १८ गते । प्रदेश २ को स्थानीय तहरुमा निर्माण गरिएको अधिकांश क्वारेन्टाईन मापदण्ड विपरित रहेको देखिएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले निर्माण गरिएको क्वारेन्टाईन नै मापदण्ड विपरित रहेको कारणले झन संक्रमण फैलिने खतरा बढदै गएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रहेको क्वारेन्र्टानमा क्षमता भन्दा बढी शंकास्पद व्यक्तिलाई राखिएको देखिएको छ ।
केही दिन यतादेखि भारतबाट आउने नेपाल नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि पुर्वरत निर्मित क्वारेन्टाईनमा ठाउँको आभाव भई क्षमता बढी मान्छे राख्न थालिएको छ । कतै एउटै बेडमा दुई जना त, कतै एउटै रुपमा कोचमकोच मान्छे राख्न थालेको छ ।
क्वारेन्टाईनबाट नै संक्रमित फेला पर्न थालेपनि सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टाईनलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा त्यसमै क्षमताभन्दा बढी मान्छे राख्न थालेपछि संक्रमित र शंकास्पद दुवै एकै ठाउँमा बस्ने बाध्यता भएको छ । यसले गर्दा झन संक्रमण बढने सम्भावना देखिन्छ ।
क्षमता मात्र होइन न्युनतम सुविधा समेत ती क्वारेन्टाईनहरुमा पुरा गरेको देखिएको छैन । प्रदेशभरिमा ३ सय ७१ क्वारेन्टाईनमा करीब २१ हजार व्यक्तिलाई राखिएको छ । तर न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको देखिदैन । कतै प्लास्टिकको झोलामा खाना पुरयाइने गरिन्छ, कतै खानाको पैसा नै उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने कतै खाना नै उपलब्ध गराइदैन त्यसमा बस्ने व्यक्ति आफ्नो घरबाट खाना मंगाएर खाने गर्छन ।
मापदण्ड अनुसार खाना सम्बन्धित क्वारेन्टाईनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा हुनेछ । त्यसको खर्च पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाटै नै संघीय सरकारद्वारा उपलब्ध गराइनेछ । प्लास्टिकमा खाना दिने गरेको कारण, प्रयोगपछि ती प्लास्टिक क्वारेन्टाईन भित्रै जताततै फालिएको छ । जसको सरसफाई नहुने गरेको अर्कौ महामारी वा कोरोना संक्रमण फैल्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
खाना मात्र होइन शैचालय, विद्युत, संचार र खानेपानीको व्यवस्थापन समेत देखिएको छैन । क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी २०७६ सम्भव भए शौचालयसहित छुट्टै कोठा र त्यो नभए न्यूनतमप्रति कोठा अधिकतम तीन जनाको दरले राख्नुपर्ने, ६ जनाका लागि एउटा साझा शौचालय र स्नान गृह भएको हुनुपर्ने, विद्युत, पानी लगायतका आधारभूत सेवा हुनुपर्ने भनेको छ ।
प्रतिव्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा एक खाटदेखि अर्काे खाटबीच न्यूनतम दूरी ३ दशमलव ५ फिट हुनुपर्ने, ओढ्ने, ओछ्याउने र आवश्यक्ता अनुसार झुलसहित खाट, फोहोर फाल्ने डस्टबिन उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्डमा छ ।
गर्भवती महिला, १० वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्राथमिकता दिई अलग्गै क्वारेन्टिन व्यवस्था गर्ने र स्वस्थ्य खाना र शुद्व पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यताअनुसार खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मापदण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहने अनुगमन समिति बनाउने भनिएपनि न कसैले अनुगमन गरेको छ, न चासो नै लिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्डले निर्देश गरेका बिषयहरु अनुशरण नगरिए थप समस्या आउनसक्ने बताएका छन । उनले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सबै क्वारेन्टिनलाई शौचालयदेखि फोहोर व्यवस्थापन, सेनिटाइज्डसम्मको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !