जनकपुरधाम, जेठ ७ गते । नयाँ बजेट नआउंदै प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न योजनाहरूको बक्यौता भुक्तानीको विवाद पुनः चर्केको छ ।
सांसदहरूले अथक प्रयास गर्दापनि उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री नै संघर्षको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुको सहभागितामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवकै अगुवाइमा दबाब समिति बनेको छ ।
२०७६ सालमा बसेका प्रदेश सभा अधिकांश बैठक अवरुद्ध भएपनि गत आवमा सम्पन्न सात सय ४२ योजनाको करिब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । भुक्तानीको मांग गर्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको अगुवाईमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको फोटोमा जुत्ता प्रहारदेखि प्रदेश सभा बाहिर नाराबाजीसम्म गरिसकेका छन ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री यादवले काम गरेको पैसा एक वर्षसम्म रोकेर राख्नु अन्याय भएकोले उपभोक्ता समितिको बक्यौता भुक्तानी नभए सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।
स्वाभिमान, पहिचान, न्याय र संघीयताका लागि लड्ने सरकारले पनि न्याय दिन नसके यहाँ बसिरहनु नैतिकताले नमान्ने उनले बताए । ‘अविलम्ब भुक्तानी नदिए म मन्त्री पदबाट हट्छु’, यादवले भने, ‘त्योभन्दा बढी नैतिक दबाब केही हुन सक्दैन ।’
अहिले कोरोना संक्रमण रोक्न मुलुकभरि लकडाउन जारी गरिएको छ । विरोधका यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिँदैन । यो बेला झन् समस्यामा परेका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निर्माण सामग्री दिएका व्यापारीहरूको हितका निम्ति मन्त्री यादव अग्रसर भएका हुन् ।
मंगलबार बैठक बसेका केही राज्यमन्त्री र सांसदहरूले भुक्तानी दिलाउने संघर्ष समितिको नेतृत्व मन्त्री यादवलाई दिएका थिए । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुसवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद शत्रुघ्न महतो र मन्जु यादव पनि छन् ।
दबाब दिँदै आएको यो समूह प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते ल्याउने प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नदिने मनस्थिति समेत बनाएको छ । गत वर्ष (चालु आव) को नीति तथा कार्यक्रम समेत यही भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !