काठमाडौ, जेठ २ गते । सरकार र सम्बद्ध निकायलाई थाहै नदिई नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमित युवकको भाइरस (जनेटिक) विदेशी संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिएको भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झासहित ६ जना विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रुना झासहित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाका निर्देशक बासुदेव पाण्डे, पूर्व्निर्देशक विवेकलाल कर्ण र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुप बास्तोलालाई लिखित स्पष्टीकरण माग्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रयोगशालाकै डा.रन्जित साह र हेमन्त चन्द्र ओझालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । वैशाख २९ गतेको पत्रमा सोधिएको स्पष्टीकरण एक साताभित्र पेश गर्न भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरणमा भनिएको छ तपाईंहरुको टोलीले विदेशीहरुलाई समेत संलग्न गरी माइक्रो बायालोजी रिसोर्स अनाउन्सेमन्टमा प्रकाशन गरेको अनुसन्धान लेख गैरकानुनी भएकाले तपाईहरुलाई किन कारबाही नगर्ने ?
नेपालमा कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला नरहेको बेला देशकै पहिलो कोरोना संक्रमित जनकपुरका युवाको भाइरसको नमूना परीक्षणका लागि हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । ती युवालाई कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन मात्र पठाइएको नमूना सरकारलाई थाहौ नदिई उनीहरुले विदेशी संस्थालाई अन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा सिक्वेन्सिङ गर्न दिइएको खुलेपछि कारबाही अघि बढेको हो । सबैजनाले आफूहरुबाट गम्भिर गल्ति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन २०४७ बमोजिम कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषदको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्छ । तर, यो ६ जनाको टोलीले स्वीकृति नलिई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी वैज्ञानिक लेख समेत प्रकाश गरेको पाइएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो यो गम्भीर अपराध हो, यसको छानविन हुँदैछ । अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसलाई भाइरस बेचेको अर्थमा लिन सकिन्छ । यदि यो भाइरस नयाँ थियो भने विदेशी कुनै कम्पनीले यसको भ्याक्सिन बनाएर हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार समेत खोस्ने थियो । धन्न त्यो भाइरस ‘नोबेल’ (नयाँ) रहेनछ ।
एउटा प्रयोजनका लागि पठाइएको भाइरसको नमूना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइनु नेपालको कानुन विपरितमात्र होइन बायोमेट्रिक सम्बन्धी महासन्धी र नोगोयो प्रोटोकल २०१४ को पनि विपरीत हो ।
एक अमेरिकी संस्था सोसाइटी फर माइक्रो बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित उनीहरु सहित ९ जना अनुसन्धानकर्ताले तयार पारेको रिपोर्ट मन्त्रालयसम्म आइपुगेपछि सो अवैध कार्यकोबारेमा खुलासा भएको थियो । उनीहरुले यसबारेमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई लिखित र मौखिक जानकारी पनि दिएका थिएनन् ।
आफूहरुले जर्नलमा प्रकाशित भएपछिमात्र थाहा पाएर अनुसन्धान थालिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टिकरण चित्त बुझ्ने भएमा सचेत गराएर छाड्न सकिन्छ । नयाँ जीन नभएकाले उक्त जिनको अरु देशले भ्याक्सिन बनाउने अवस्था छैन । परिषदले ग्लोबल इथिक्स कमिटीलाई पत्र लेखेर यी ६ जनालाई कालोसूचीमा समेत राख्न सक्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !