सुभाष कर्ण/जनकपुरधाम, वैशाख ३० गते । मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीले मधेशको प्राथमिकता छाडेको छ ।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले तयार पारेको आफ्नो विधान र घोषणा पत्रमा स्थापनाकालमा लिएको मुद्दा मधेशलाई बिर्सेको झै देखिएको छ । मधेशको अधिकार र पहिचानको लागि सत्ता आलिग्न भएपनि आफ्नो मुद्दाका लागि झण्डै एक दशकसम्म संघर्ष गरे ।
तर परिवर्तित संघीयताको स्वरुपमा ढाल्न जसपाले सयौंको बलिदानीलाई खेर फाल्दै आफ्नो मुद्दा र पहिचानलाई पार्टी राष्ट्रियकरण गर्ने झोंक बिर्सेका छ । आत्मनिर्णय अधिकार सहितको स्वायत मधेशका नारा दिएर अघि बढेका मधेशवादी दलहरु नवगठित स्वरुपमा त्यसलाई कोसौं पर छाडेका छन ।
जसपाले आफनो विधानमा गैर भोगोलिक विशेष प्रदेश समिति समेत गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा मधेशलाई समेटिएको छैन । मधेशलाई पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय प्रादेशिक समितिमा समेटेको विद्यानमा देखिन्छ ।
विभिन्न तीन चरणमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा एक सयभन्दा बढी मधेशीले ज्यान गुमाएर त्यसलाई भजाउंदै मधेशवादी दलहरु पटक पटक सत्तासुख लिएर । तेश्रो मधेश आन्दोलनलाई भजाउंदै प्रदेश २ मा मधेशवादी दलले सरकारको नेतृत्व समेत लिन सफल भएपनि एकीकृत स्वरुपले १० वर्षे मधेश आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिएका छन ।
यस्तो हुनेछ जसपाको प्रदेश
जसपाले आफ्नो विधानमा गैर भोगोलिक विशेष प्रदेश समितिको मात्र चर्चा गरेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुबाट नेवाः प्रदेशमा आई बसोवास गर्ने पार्टीका सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न एक गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समिति हुने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस समितिमा महहत बौद्धिक पेसाकर्मी, मजदुर, विद्यार्थी र सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिहरु रहने छन । विशेष जिल्ला समितिको काम कर्तव्य र अधिकार जिल्ला समन्वय समिति सरह हुने उल्लेख गरिएको छ । यस समितिमा ३ नम्बर प्रदेश समिति र नेवाः राष्टिय समितिसंग समन्वय गरि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले ७ वटा तहको प्रदेश समिति राख्ने विधानमा उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश अधिवेसन, प्रदेश परिषद, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरु, प्रदेश सल्लाहकार समिति, विज्ञ परिषद, प्रादेशिक आयोगहरु रहेको छ ।
यहाँ छ जसपाको मधेश
जसपाले तयार पारेको नयाँ विधानमा मधेश प्रदेशलाई लत्याएर प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रिय समितिमा राखेको छ । विधान अनुसार पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरुमा मधेशलाई समेटेको देखिन्छ ।
प्रादेशिक संरचनाहरुमा लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किरात राष्ट्रिय समिति, मधेस राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुंग, राष्ट्रिय समिति, नेवाः राष्टिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति र शिल्पी विशेष समिति हुने उल्लेख छ ।
ती समितिमा अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष ३ जना,मुख्य सचिव १ जना, सचिव ३ जना, कोषाध्यक्ष १ निर्वा्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खेर गयो मधेश आन्दोलन
२०६२/०६३ को मधेश आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्ने होडमा आफ्नो पहिचान मात्रै होइन नाम पनि दलीय नामबाट हटाएर समग्रलाई समेटन खिचडी नै बनेको छ ।
मधेश आन्दोलनबाट उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल समयानुसार परिवर्तन हुँदै समाजवादी पार्टीमा गएर थन्किए ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र आन्दोलनपछि सत्ताका लागि टुक्रिएर बनेका महेन्द्र राय नेतृत्वको तराई मधेश समाजवादी पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार गणतान्त्रिक पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो ।
दुवैले मधेश आन्दोलनलाई भजाउंदै पछिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश २ मा सरकार निर्माण गर्न सफल भए । तर गत केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल निर्माणका लागि ४० प्रतिशत सांसद मात्रै भएर पुग्ने नियमबाट बच्न सपा र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरियो ।
ती जसपाले १० वर्षे मधेश आन्दोलनलाई आफ्नो विधानको प्रस्तावमा समेत प्राथमिकता दिन सकेको छैन । हिजोसम्म अरुलाई दललाई खसवादी, शोषणकारी भन्नेहरु आज आफै त्यसलाई अगिंकार गर्न अघि बढेको देखिन्छ ।
विधानको मस्यौदा अनुसार सो पार्टी अब सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा संचालन हुने भएको छ ।
प्रस्तावनामा पनि समेटिएन मधेश आन्दोलन
पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, बहुजातिय, बहुजातिय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त पहिचान भएका मुलुक हो भन्न तथ्यलाई आत्मसात गर्दै राज्यको रहेक अंग र तहहरुमा जातीय, लैगिंक, सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा यथासक्य समानुपातिक प्रतिनिधत्वलाई सुनिश्चित गरि समानता, धर्म्निरपक्षता,संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संख्यागत गरि राज्यको वर्तमान एक जातीय वर्चस्व नश्लवादी चरित्रलाई परिवर्तन गरि प्रदेशहरुलाई पहिचानमा आधारित राज्यको वर्तमान पुर्नसंचरनाका लागि संर्घषशिल रहदै, समाजमा विद्यमान विभदे र सिमान्तीकरणको अन्त्य गर्नेछौं भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !