जनकपुरधाम, वैशाख २९ गते । प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी लकडाउनले मार्कामा परेका जनताको राहतका लागि ठूलै रकम खर्चेको छ ।
लकडाउन सुरु हुनासाथ राहतका नाममा स्थानीय तहहरुलाई ठूलै रकम निकासा गरेको प्रदेश सरकारले पटक पटक गरेर सरकारी कोषबाट करीब ४५ करोड रुपैया खर्चेको हो ।
प्रदेश सरकारले राहतको नाममा यसरी बजेट छरिरहे पनि वास्तविक पीडितहरुको घरमा भने साँझ बिहान छाक टार्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । लकडाउन’ लम्बिँदै गएपछि दैनिक मजदुरी गर्ने कतिपयको घरमा चुलो बल्न नसकेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि पहिलो चरणमा महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले तत्काल निकासा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरणको लागि पहिलो चरणमा झण्डै ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहमार्फत वितरण भएको राहत अधिकांश स्थानमा विवादित बनेको छ।
राहत वितरणमा मुख्य भूमिकामा देखिएका वडाध्यक्षहरुले वास्तविक गरिब तथा विपन्नको पहिचान नगरी मतदाताको आधारमा राहत वितरण गरेको आरोप अधिकांश स्थानीय तहका वासिन्दाले लगाए । कतिपय स्थानीय तहमा राहतमा विभेद भएको भन्दै झडप समेत भएको देखिन्छ ।
पहिलो चरणको राहत प्रभावकारी हुन नसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले स्वयम् राहत वितरण कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेशको आठवटै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई खरिद गर्ने अनुमति दिएर राहत वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दोश्रो चरणको राहतका लागि ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गर्दै राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण जनकपुरबाट सुरु गरेको छ । जनकपुरधाम ७ बाट प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु गरेको हो । दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई चामल २५ केजी, मसुरोको दाल २ केजी, खाने तेल एक लिटर, सोयाबिन पाँच सय ग्राम र हात धुने साबुन राहतमा वितरण गरिरहेको छ ।
पहिलो चरणमा स्थानीय तहमार्फत गरिब तथा विपन्नहरुलाई राहत वितरण भइसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अहिले दोस्रो चरणको राहत वितरण सुरु भइसकेको बताएका छन ।
उनले ‘दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई दिएको छ, राहत वितरण सुरु भइसकेको छ,’ तर, वास्तविक पीडितहरुका लागि हचुवा हिसाबले बढेर हुँदैन, दीर्घकालीन रणनीति जरुरी छ । हामी नयाँ रणनीति बनाउनतर्फ जुटेका छौं ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई पर्याप्त बजेट दिइरहेका बेला प्रदेश सरकारले उदारताका साथ वितरण गरिरहेको बजेटको सदुपयोग भएको छ या छैन भन्नेबारे भने कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन । तर सरकारका मन्त्रीहरुले भने नागरिकहरु भोकै बसेको देख्न नसक्ने भन्दै बजेट छरिरहेको पाइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !