काठमाडौ, वैशाख २८ गते । विवादित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नेपालले आफ्नोतर्फबाट केही गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक) समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएका हुन ।
भूमि मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिदैं त्यसका लागि उचित वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा उनले सबै मिलेको अवस्थामा भूमि नाप्न र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय तयार रहेको सचिव न्यौपानेले भने ।
सीमा विवाद चर्किएपछि सरकारले गत मंसिर पहिलो हप्ता नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भारततर्फको सीमामा नापजाँच गर्ने कार्य सकाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
यसअघि विभिन्न संसदीय समितिले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन ।
समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरूले तत्काल नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र उक्त नक्सा भारत र चीनलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
यसैबीच कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘भारतको दादागिरी’ बढी भएको भन्दै नेपालको भूमि मिचिएको विषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले समिति बैठकमा भने, ‘खाली विज्ञप्ति निकालेर समस्या समाधान हुन्छ ? मन्त्रीज्यूले हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्नुभयो रे ? के भयो ? प्रतिप्रश्न गरे ।
नेकपाका सांसद सुदन किरातीले जनताले थाहा पाएपछि मात्रै बोल्ने सरकारको प्रवृति उचित नरहेको बताए । ‘के सरकार जनताले थाहा पाएपछि पाउने हो ? सरकार औपचारिकताका लागि मात्रै हो ?’ किरातीले जिकिर गरे ।
सांसदको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले कूटनीतिक पहल गर्दै आएको बताए । तर, नेपालको आग्रहलाई भारतले नसुने जस्तै गर्दै आएको बताए ।
सांसदहरूले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सरकारलाई थाहा छ, अन्य निकायलाई पनि थाहा नहुने कुरा भएन ।
सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कालीनदी नै हाम्रो सीमा हो । एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।
सडक बारे नेपाललाई थाहा थियो
मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरुको जवाफ दिदैं भने भारतले सडक बनाई रहेको छ बारे नेपाल सरकारलाई पहिलादेखि नै थाहा रहेको बताए ।
उनले भने भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो । सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो ।
यसै क्रममा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी गराए ।
भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतलाई दुइ पटक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उक्त वार्ता भारतले अस्वीकार गरेको दुखेसो सुनाए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !