जनकपुरधाम, वैशाख १८ गते । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनबाट मार्कामा परेका गरीब विपन्न परिवारसँग राहतको नाममा खेलवाड गरेको छ ।
प्रदेश २ का विभिन्न पालिकाले कतै दस्तूर त कतै नगद रुपैया राहत बाँडने नौलो प्रक्रिया अपनाएको देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले रकम पठाएपनि अधिकांशमा राहत नै वितरण हुन सकेको छैन ।
लकडाउनमा खान नपाएर भोकमरीका रहेका गरिब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गर्ने नाममा केही स्थानीय तहले रकम असुली गरेको खुलेको छ । वडाहरूले राहत पाउनुअघि फारम भर्ने नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि २० रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको हो ।
राहत दिन रकम असुली
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका ४, मधवापुरका सामानन्द कामैतले आफ्नो परिवारका चार जनाको नाम लेखाउन ६० रुपैयाँ तिरेको बताए । त्यस्तै, धनुषाको शहीद नगरपालिका ८ की देवोदेवी दासले नाम टिप्न आएको व्यक्तिले फाराम भर्दा २० रुपैयाँ लिएको बताइन् ।
हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–८ का अध्यक्ष नागो मण्डलले नागरिकताको फोटोकपी राख्न थोरै रकम लिएको बताए । शहीद नगरपालिका ८ का अध्यक्ष तनुकलाल कुसियैतले भने कसैसँग पैसा नलिएको दाबी गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उप–महानगरपालिकालाई २० लाख र महानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ त्यसमा उतिकै रकम थपेर लकडाउनमा राहतका लागि वितरण गरेको छ ।
राहतको नाममा पिडीतलाई रकम वितरण
त्यस्तै राहत वितरणको नाममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सर्लाहीको बलरा नगरपालिका सहितकाले राहतको नाममा नगदै रकम नै वितरण गरेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २५ वटै वडामा राहतमा चामल, नून, तेल र साबून वितरण गरेका छन भने दाल, आलू, प्याज र सोयाबीन वापत प्रति परिवार ३ सय रुपैया दिएका छन ।
जनकपुरधाम ४ का एक स्थानीयले भने उपमहानगरपालिकाले राहतको नाममा आफ्नो गरीबीसँग खेलवाड गरेको छ । चामल, नून र तेल त दियो, तर के सँग खाने ३ सय रुपैयामा कति दाल, आलू, प्याज र सोयाबीन आउँछ ।
उनले भने बजारमा दाल एक सय ५०, आलू ४०, प्याज ५५ रुपैया र सोयाबीन ५ सय रुपैया प्रतिकेजी विक्री भइरहेको छ । यो तीन सय रुपैयामा कति दाल, प्याज, आलू, सोयाबीन किन्ने मुश्किलले सबै सामान १/१ किलो पनि आउँदैन । बरु यो रुपैयाको सट्टा सामान नै दिए राम्रो हुने थियो ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्डबाट चामल, दाल, आलू, प्याज, तेल, साबून, आँटा, चिनी र नून राहत दिने निर्णय गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटकको बैठकबाट आँटा र चिनी लिस्टबाट हटाइयो र दाल बजारमा पाइरहेको छैन भनी दाल, आलू, प्याज, सोयाबीन वापत ३ सय रुपैया नगद नै दिने निर्णय गरियो ।
उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको चामल केही वडामा कुहिएको ढुसी लागेको गुणस्तरहीन समेत पाइएएको छ । वडा नम्बर १६ कपिलेश्वर र १७ कनकपट्टीमा ढुसी लागेको राहत चामल पाइएको छ । हुनत उपमहानरगपालिकाले राम्रो चामललाई चेकजाँच गराई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट गुणस्तरीय रहेको प्रमाणित गराइसकेको छ ।
यस्तै सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ ले सामान बजारमा पाइएन भनी ७ सय ३५ रुपैयाको दरले राहतको सट्टा नगद रुपैया वडाका ४ सय ८ परिवारलाई वितरण गरेका छ ।
बलरा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट पाएको १५ लाखमा १८ लाख रुपैयाँ थप गरी ३३ लाख राहत बजेट बनाएर ११ वटै वडालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाएको थियो । तर वडा नम्बर ११ ले राहतको सट्टा दामासाहीको हिसाबले नगद रुपैया नै वितरण गरेको हो ।
नगद वितरण कार्यको विरोध गर्दै स्थानीय विनोद चौधरीले रकमभन्दा दाल–चामल पाए सजिलो हुने बताउँछन् । ‘राहतमा जे दिने हो, चाँडो दिए हुने थियो,’ उनले भने, ‘भोकले मान्छे मरेपछि पाउने राहतको के काम ।
प्रदेश सरकारको रकम पुगेका कतिपय पालिकामा विवाद भएको छ भने कतिले राहतमा नगद नै वितरण गरेका छन् । कतिपय पालिकामा राहत वितरण गर्न ढिलो भएको विरोधमा स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई नै राहत दिनभन्दै सामग्री संकलन अभियान नै चलाएका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !