वैशाख ७ गते बिहान लोकपुकारले सरकारको बेवास्ताले खोप आभावमा बालबालिकाको ज्यान जोखिममा भन्ने शिर्षकको समाचार सम्प्रेषण गरेको पांच दिनपछि नेपाल सरकारले खोप शुरु गर्न लागेको हो ।
कोरोना भाइरसको कारण र लकडाउनका करण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि नियमित रुपमा जन्मदेखि १५ महिनासम्मको बालबालिकामा लगाइने खोप बन्द भएको थियो । सो खोप बन्दले गर्दा देशैभरिमा हजारौ बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आइतवारदेखि खोप शुरु गर्न लागेको हो ।
सो समाचारमा खासगरी क्षयरोगबाट बच्न जन्मिने बेलामा दिइने बीसीजी खोपलाई विश्वले अहिले कोरोना विरुद्धको औषधिको रुपमा परिक्षण गरिरहेको अवस्थामा नवजात शिशुलाई समयमा खोप पाउन नसके कोरोनाको जोखिम सहित गम्भीर बिमारीको शिकार र मृत्यु समेत हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो ।
बीसीजी खोपको साथै दादुरा रुबेला जुन खोप निमोनिया, डाइरिया लगायत दादुरा रुबेलाबाट बचाउने गरेको कारण बालबालिका खोप नलगाइए अर्कै महामारी उत्पन्न हुन सक्ने भनी आशंका गर्दै समाचार प्रकाशन गरिएको थियो । हुनत समाचार प्रकाशन गरिएको दुई दिनअघि खोप संचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो तर कहिलेदेखि र कसरी संचालन गर्ने बारे निष्कर्ष निकालिएको थिएन ।
यसरी नियमितरूपमा लगाइने खोप लामो समयसम्म रोक्दा भविष्यमा यसले ठूलो स्वास्थ्य दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै दुई हप्ताअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूतरूपमा लागाइने खोपहरु सामाजिक दूरी कायम गर्दै निरन्तरता दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन ।
यो पनि पढनुस : प्रभाव पारेको समाचार
अहिले विषेश समय भएकाले खोप लगाउन मन्त्रालयले नियम पनि बनाइसकेकाले कुनै पनि बहानामा खोप कार्यक्रम नरोक्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा विभाग प्रमुख डा झलक गौतमले बालबालिका जन्मेदेखि १५ महिना पुग्दासम्म लगाउनुपर्ने सबै खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने भन्दै उक्त खोप सेवाबाट बञ्चित भए बालबालिकाको मृत्युसम्म हुनसक्ने जानकारी गराएका छन ।
मन्त्रालयले कम्तीमा तीनदेखि ६ फिटसम्म सामाजिक दूरी कामय गरी खोप सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वयंसेवकमार्फत टोलवासीलाई खोप लगाउन समय जानकारी गराउने, भीड नियन्त्रण गर्नेजस्ता मापदण्ड पूरा गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
खोपमा खटिने स्वास्थ्य कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा कम्तीमा सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेवल ग्लोब्सको प्रयोग र शुरुमा तथा अत्यावश्यकतानुसार नियमित साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी स्वास्थ्यकर्मीका लागि सबै सामग्रीको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष छ लाख २० हजार बालबालिकाले जन्मदेखि १५ महिनासम्म लगाउनुपर्ने अनिवार्य र निःशुल्क खोप सेवा लिने गरेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !