काठमाडौ, वैशाख ९ गते । कोरोना कहरको त्रसित माहौल एकाएक सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा हलचल मचेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै मंगलवारदेखि उनकै पार्टी भित्र सरगर्मी बढेको छ ।
विद्यामान कानुनमा संघीय संसद् र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत र्पुयाए मात्र विभाजित भएको दलले मान्यता पाउने अवस्था थियो । तर, सरकारले अब सङ्घीय संसद् वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेशले नेकपा भित्रका माओवादी खेमाभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।
मंगलवार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश बारे छलफल हुँदा माओवादी पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन । प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेताहरुको असन्तुष्टिमा केही प्रतिक्रिया दिएन ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि जनाए । उनीहरुको प्रश्न थियो– महामारी भोगिरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको कारण के हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा विभाजन वा एकताजस्ता विषय दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे । तर, अध्यादेश यतिबेलै ल्याउनुको कारणबारे उनले सीधा जवाफ दिएनन् ।
‘यो अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्नु भएन। त्यस विषयमा तीन मन्त्री बाहेक अरुले प्रश्न पनि गर्नु भएन,’ बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद बैठक सकेर सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा आइपुगेका एक मन्त्रीले संचारकर्मीसँग भने, ‘अहिले संकटको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन मनसायले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो। हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।
माओवादीतर्फका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगरलगायत उर्जा मन्त्रालयमा भेला भएर केहीबेर छलफल समेत गरेका छन । त्यसपछि उर्जामन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको बुझिएको छ ।
मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेपछि प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ‘सचिवालयको बैठक राखौं नत्र सचिवालयका हामी उपलब्ध साथीहरू यतै बैठक बस्छौं’ भनेपछि ओली बालुवाटारमा बैठक गर्न तयार भएको थियो ।
सचिवालयको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संवैधानिक परिषदलाई सक्रिय गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको र नेकपा लक्षित नरहेको’ स्पष्टीकरण दिएको बुझिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताले अध्यादेश ल्याउन अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका थिए भने केही ओलीको समर्थनमा उभिएका थिए ।
सचिवालय बैठक चलिरहँदा सोमबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन् । सिफारिस भएलगत्तै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई आजै राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
ओलीको कदमलाई लिएर नेकपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ । जुनसुकै नियतले ल्याइएको भएपनि सो अध्यादेशका लागि यो उपयुक्त समय नभएको केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले बताए ।
यता विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !