जनकपुरधाम, वैशाख ४ गते । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि जारी लकडाउनले गर्दा मार्कामा पर्न गएका किसानहरुका लागि प्रदेश २ सरकारले राहत तथा ब्याज अनुदान सहितको व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोनाभाइरस महामारी र रोकथामका लागि जारी लकडाउनको कारणले मानवपछि असर पर्ने क्षेत्र हो कृषि, कृषकहरुको मार्कालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले कृषि कार्यलाई सहज बनाउन राहत तथा पुनः स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम समेटेर एक निर्देशिका नै जारी गरेको छ ।
हाल अहिले गहुँ र दलहन बाली काटने समय रहेको कारण कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि निर्धारित मापदण्ड अनुसार कम्तिमा २ मीटरको दूरी कायम गरेर कटाई गर्न आगामी फसल धानको बोआई गर्न प्रदेशका कृषकहरुमा सचेतना सहितको सूचना प्रवाह गरिदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
यसको साथै कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, दुध र माछा नष्ट नहोस भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयद्वारा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सहकारी संस्थाको समन्वयमा सिमित क्षेत्र तोकि बजार व्यवस्थापन गरिएको छ जसले गर्दा आम नागरिकलाई सहजताका संगै किसानलाई पनि राहत हुने उनले बताए ।
निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको राहत तथा अनुदान
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड गरी ३६ करोड रुपैयाँ राहत तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
बाली, बागबानी, पशुपन्छी, माछा आदि कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन एवं साना उद्योग र व्यवसाय सरकारको राहत तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रमको ब्याज अनुदानबाट लाभान्वित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताएका छन ।
उनले ‘ब्याज अनुदानका अतिरिक्त लक्षित वर्गकारूपमा गैरआवासीय नेपालीसमेत गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आवद्ध कृषक, कृषि उद्यमी र कृषि फार्मलाई राहतका लागि रकम छुटयाइ सकिएको छ आवश्यक परे रकम थप्न सकिने समेत भने ।
निर्देशिका अनुसार राहत तथा ब्याज अनुदान वितरणका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
ब्रोइलर कुखुरा, हाँस फर्मका लागि क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा एक हजार कुखुरा, हाँससम्मको क्षतिमा प्रतिगोटाका दरले एक सय रुपैयाँ र सोभन्दा बढी तीन हजारसम्म कुखुरा, फर्मका अतिरिक्तमा पचास रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले क्षतिपुर्ति दिइने दिइनेछ भनु पुनः व्यवसाय संचालनका लागि अनुदान समेत दिइने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन एक हजारसम्म लेयर्स कुखुरा तथा हाँस पाल्ने फर्म पाल्नेका लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रतिगोटा २५ रुपैयाँका दरले राहत दिइने मन्त्री साहले बताए ।
त्यस्तै दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई लकडाउन अवधिमा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणका आधारमा प्रतिलिटर दस रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, यस्तो गर्दा दूध संकलन केन्द्र वा सहकारीले फागुन महिनामा गरेको औसत कारोवारको परिणाम र लकडाउन अवधिमा गरेको कारोबार बीचको फरक परिमाणका आधारमा दिइने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
मौसमी तरकारीका हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनका लागि उत्पादन सामग्रीबापत पाँच कठ्ठासम्म प्रतिकठ्ठा सात सय पचास रुपैयाँका दरले अनुदान दिइनेछ ।
ब्याज अनुदान सीमा अन्तर्गत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणमा ०७६ चैतदेखि ०७७ असार मसान्तसम्मका चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ, जसमा ऋण रकम पाँच लाखसम्मका लागि अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भएको हकमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋणी स्वयंले व्योहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसका साथै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १२ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दिइनेछ । १५ लाख रुपैयाँभन्दामाथि ३० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले आउने रकममध्ये जुन कम हुनेछ, त्यो दिइने मन्त्री साहले बताए । ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम अनुदान दिइनेछ ।
नाशवान् ताजा तरकारी र दूध कृषकको खेतबारी, उत्पादनस्थल, संकलन केन्द्रबाट नजिकको बजारसम्म र्पुयाउने सवारीसाधनका लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । विनियोजित रकम न्यून भएमा यथासम्भव साना व्यावसायिक कृषक तथा साना ऋणीलाई प्राथमिकता राखिने प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !