एस कर्ण |जनकपुरधाम, गत एक साता भित्र अवैध घरेलु मदिरा सेवनले प्रदेश २ को धनुषामा १७ जनाको मृत्यु र आधा दर्जन सिकिस्त घटनामा प्रदेश सरकार मौन देखिएको छ ।
प्रदेशमा ठूलै संख्यामा मानवीय क्षति भएपनि प्रदेश सरकारले न त शोक व्यक्त गरेका न कारवाहीका लागि कुर्न औपचारिक कदम अघि बढाएको छ । क्रिया खर्च दिनु त के पिडीत परिवारको सान्तवाँ दिन पनि घटनास्थलमा पुगेका छैनन ।
मृत्यमा हुनेमा अधिकांश गरीब असहाय र दलित परिवारका रहेका छन् । निम्न आयस्तरका परिवार रहेको कारण जिविकोर्जन मात्र होइन कि तिनीहरुलाई काज क्रिया गर्न समेत धौ धौ परेको छ । मृत्यु हुनेहरुमा अधिकांश मजदूरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने र केही वैदेशिक रोजगारीका पिडीत रहेका छन ।
प्रदेश सरकारले यस घटनामा आ आफ्नो निरिहता प्रकट गरेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुले साना तिना घटनामा आ आफ्ना भोट बैंक क्षेत्रमा राहत र पुरस्कार वितरण गर्दै आएका छन । तर मदिरा सेवनले मृत्यु भएका परिवारप्रति साहनुभुति पनि प्रकट गर्न नसक्नु भनेको प्रदेश सरकारको निरिहता हो स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्ना जिल्ला पर्सा र रौतहट जिल्लामा एसिड प्रकरणमा पिडीतलाई ५/५ लाख रुपैया सहयोग स्वरुप राहत दिइयो । धनुषाको सबैलामा करेन्ट लागेर ९/९ जनाको मृत्यु र धनुषाको महेन्द्रनगर बम काण्डमा संचार माध्यमको दबावपछि राहत उपलब्ध गराइयो । प्रदेश सरकार दुर्घटनामा मृत्यु भन्दा पनि बढी प्रदेशको नाम गौरव गरेका कथित व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार स्वरुप नगद वितरणमा सक्रिय रहेको पछिल्लो घटनाले देखाउंछ ।
तर धनुषाकै रमदैया र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा अवैध मदिरा सेवनले मृत्यु भएकाहरुका लागि कुनै राहत उपलब्ध गराएको छैन । राहत त के प्रदेशमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहरिन नदिन औपचारिक कुनै ठोस कदम चालेको देखिन्छ । अवैध मदिराले हालसम्म रमदैयामा १३ र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
पिडीत परिवारको पीडा
रमदैयामा १२ जनाको मृत्यु र आधा दर्जनभन्दा बढी सिकिस्त निम्न आयका व्यक्तिलाई क्रिया र जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु त के सिकिस्तहरुलाई उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बाच्ने आश नरहेपनि ऋण काढेर सिकिस्तका परिवारहरु आ आफ्ना सदस्यको उपचार गराइ रहेका छन ।
मृतक मध्ये ब्रम्हदेव यादव परिवारको एक्लो सहारा थिए । ४ छोरी र एक छोरा सहित श्रीमति गरी ६ जनाको परिवार रहेको ब्रम्हदेवको परिवारमाथि ब्रजपात नै परेको छ । उनको परिवारलाई अहिले जीवन गुजर बसरभन्दा पनि बढी काजक्रिया कहाँबाट गर्ने चिन्ता सताएको छ ।
ब्रम्हदेव मात्रै होइन रामविलास मण्डलको परिवारलाई पनि उतिकै आर्थिक समस्या परेको छ । छोरीको बिहेवारी र छोराका पढाइएका लागि ऋण डुबेका रामविलाबस पुनः ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गयो । होलीको विदामा ७ दिन अघि विदेशबाट आएका रामविलासलाई मदिराले ज्यान लिएपछि उनको परिवारको सबै सपना नै उजार भएको छ ।
उनको परिवारलाई साहूकारको ऋण चुक्ता भन्दा पनि बढी काजक्रिया कहाँबाट गर्ने समस्या सताएको छ । त्यसमा पनि रिवाज अनुसार पुरै गाउँलाई नै भोज खुवाउनुपर्ने समस्या झन सताएको छ । यिनीहरु पात्र मात्र हुन अन्य मृतक दलित समुदायका महरा र सादा थरका परिवारहरुलाई पनि काजक्रिया र जिविकोपार्जनको समस्या परेको छ । अधिकांश परिवारको मृतकहरु नै एक्लो सहारा थिए ।
सांसदहरुको आ आफ्नै ताल
प्रदेशमा यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएपनि शोक प्रस्ताव पारित गराउनुका सट्टा घटना पश्चात दुई दिन बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आ आफ्नो उपभोक्ता समितिको पुरानो बक्यौता र योजना लेनदेनमै अल्झि रहे । अल्झिनु त के रकम भुक्तानी र योजनाका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच घम्सा घम्सी समेत भयो ।
तर यिनीहरुले एक शब्द पनि मदिरा सेवनले मृत्यु भएका असहाय गरीब र दलित परिवारको बारेमा बोलेनन् । यहाँसम्म कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि उपभोक्ता समितिको भुक्तानी नभए धर्नामा बस्नेसम्मका चेतावनी दिए ।
मदिरा सेवनले प्रदेशमा वर्षेणी औषत दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु र कम्तिमा ५० हजार व्यक्ति बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेको छ । कोरोना भाइरसभन्दा बढी पनि प्रभावकारी रहेको मदिरा विक्री वितरण र उत्पादन रोक्न प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेर स्कूल, मन्दिर र दलान बनाउनमै व्यवस्त देखिन्छ ।
पटक पटक अधिकारको मांग गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशमा जनतालाई अधिकार दिन असक्षम देखिएको छ ।
कारवाहीका लागि भनिसकेका छौ : प्रदेश सकरार
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले यस घटनामा दोषीलाई पक्राउ गरी अविलम्ब कारवाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनिसकेका छौं बताएका छन ।
उनले भने अवैध मदिरा विक्री वितरण रोक्न पहिला नै निर्देशन दिइसकेका थिए । तर समयमा प्रहरी सक्रिय नभएपछि ठूलो मानवीय घटना हुन गएको हो । हामी दोषीलाई अविलम्ब कारवाही गर्नेछौं भने । मृतक परिवारहरुलाई क्रिया खर्च सहितका राहत उपलब्ध भन्ने जिज्ञासामा उनले भने हामी त्यसमा गम्भीर छौं मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट छिट्टै निर्णय गर्नेछौ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !