लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन २३ गते ।
प्रदेश २ सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण अधिकारका लागि फेरी संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो पटक सागरनाथ वन परियोजनाको स्वामित्वका लागि संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेका प्रदेश २ सरकारले अब विरगंज चिनी मिलको जग्गाको स्वामित्वका लागि संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
शुक्रवार मन्त्रिपरिषदको बसेको बैठकबाट संघीय सरकारले मिलको जग्गा संघीय सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जनाएको छ ।
चिनी मिलको जग्गा बाहेक प्रदेशमा रहेका अन्य सार्वजनिक जग्गाहरु पनि प्रदेशको मातहतमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह निर्णय समेत गरिएको कुरा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चाँसो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालिएको उनले भने ।
त्यसैगरि रौतटहको गौर स्थित एतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री यादवको नेतृत्वमा एक कार्यदल समेत गठन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार कृषि संग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघीय सरकार आफनै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि आफनै मातहतमा राखेको आरोप प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !