लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन २२ गते ।
बैंक ऋणमा कर चुक्ता प्रमाणत्रको प्रावधान अब दुई करोडसम्मको कर्जामा लागू नहुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जा सहित व्यवसायका लागि २ करोड सम्मको कर्जामा सहजीकरण गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो घरका लागि लिने ऋणका लागि सहुलियत नीति लिएको हो ।
घर कर्जामा प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने यसअघिको व्यवस्थामा ५० प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै घरसँगै २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
कर कार्यालय र बैंकमा बुझाइने विवरण एउटै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले गर्दा ऋण लिएर घर किन्न मध्यम स्तरीय परिवारलाई गाह्रो भएको थियो। राष्ट्र बैंकको यस नीतिले २ करोड भन्दा कम कर्जा लिनेका लागि सहजीकरण भएको छ ।
कर्जा लिने कार्यमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाहमा सरल नयाँ नीति लिएको हो ।
पुरानो नीति अनुसार साना तथा मझौला उद्यमीहरुले कर्जा लिन समस्या उत्पन्न भएको गुनासो बढेको थियो । यसअघि कुनै पनि कम्पनी वा व्यबसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । अब २ करोड सम्मको कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हटेको छ ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरि उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यबस्था गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !