लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन २२ गते ।
शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेश नगरेको कारण प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायका स्वकीय सचिव रहेका उनका छोरा दिनेश रायको तलब रोक्का गरिएको छ ।
प्रमुख स्वकीय सचिवको तलब खाँदै आएका मन्त्री रायका छोरा दिनेश र अर्का सचिव मैयुद्दीन अन्सारीको पनि तलब रोक्का गरिएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत परशुराम मिश्रले जानकारी दिएका छन ।
शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र नै पेश नगरी मन्त्रीका छोरा दिनेश र अर्का सचिव अन्सारीले तलब खाँदै आएको थियो तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खुवाइएको पारिश्रमिक सबै बेरुजु ठहर गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि उनीहरुको तलब रोकिन गएको हो ।
लेखा अधिकृत मिश्रले भने, ‘ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्देशनको आधारमा हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको कागजात पेश गर्न उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका थियौं । तर मन्त्रीका छोरा दिनेश र अर्का स्वकीय सचिव अन्सारीले हालसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेका कारण २०७६ मंसिरदेखि तलब रोक्का गरेका हौं ।
‘गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूको पारिश्रमिक मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट खुवाउने गरिन्थ्यो तर ‘चालू आर्थिक वर्षमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै तलब खुवाउने गरिएको उनले भने ।
मन्त्री रायका छोरा दिनेशले २०७६ असोजदेखि मंसिरसम्म प्रमुख स्वकीय सचिवको हैसियतमा उपसचिवस्तरको मासिक ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ र अन्सारीले अधिकृत स्तरको ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्दै आएका थिए ।
कानूनतः उपसचिव तहका लागि स्नातकोत्तर र अधिकृतका लागि स्नातक शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो । तर मन्त्रीका छोरा दिनेश स्नातकोत्तर उत्तिर्ण नरहेको बुझिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा समेत तलब बुझेका केही सचिवालय सदस्यको पारिश्रमिक मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेरुजु गरेका कारण सबैको कागजात एकसाथ जम्मा गर्ने भनेर ढिलाइ भएको हो चाँडै नै बुझाई दिने मन्त्रीका छोरा दिनेशको भनाई छ ।
उनले आफू नेपालबाटै एसएलसी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनकपुरस्थित आंगिक क्याम्पस रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट आईए र भारतको दिल्लीस्थित एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको दाबी गरेपनि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण नरहेको स्वीकार गरेका छन ।
तत्काल रकम बेरुजु भएपनि कस्तो बेरुजु हो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन आएपछि मिनाहा वा असुल गर्ने तिर लाग्ने लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !