लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, फागुन ३ गते ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको असहयोगका बावजूद संघीयता बचाउन अहोरात्र खटिरहेको दाबी गरेका छन ।
शनिवार प्रदेश सरकारले २ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता सफल वा असफल हुने कुरा प्रदेश २ सरकारको काँधमा जिम्मेवारी रहेको कारण संघीय सरकारको असहयोग र कर्मचारी आभावका बावजूद संघीयता बचाउन अहोरात्र खटिरहेको बताए ।
उनले सरकारको दुई वर्षमा उपलब्धी २६ बुँदे रुपमा प्रस्तुत गर्दै भने अधिकार बाँडफाँड, कर्मचारी र भौतिक संरचना लगायतमा संघीय सरकारले प्रदेश २ सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको छ तैपनि आफूहरु अहोरात खटेर संघीयता बचाउनमा जुटेको छु ।
मुख्यमन्त्री राउतले सरकारको दुई वर्षको अवधिमा “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” लोक सेवा आयोग गठन, निजामति विधेयक तयार, २३ वटा कानून निर्माण, स्वच्छता अभियान, शहीद परिवारको अर्थोपार्जनका लागि कृषि सामाग्री वितरण, अँचल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा परिणत र मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध लगायतका उपलब्धी हासिल गरेको जानकारी समेत दिए ।
दुई वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषदको ७८ र समन्वय परिषदको ३ पटक बैठक बसेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उपलब्धी पत्रमा बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा, छोरी छात्रवृति, साइकल वितरण लगायतका कार्यक्रम जारी राखेका छन । जस अन्तर्गत हालसम्म २४ हजार ३ सय ७८ जना गत वर्ष माघ यता जन्मेका छोरीहरुलाई बिमित गरिएको छ भने १४ हजार बालिकालाई साइकल वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
यसका साथै प्रदेशलाई हरित बनाउने उद्देश्यले सरकारले ३७७.४ हेक्टरममा वृक्षारोपण तथा एक करोड ४० लाख भन्दा बढी निजी तथा सरकारी स्तरमा वृक्षारोपणका लागि बोटविरुवा वितरण र भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल पार्न प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका १ सय ९२ वटा पर्यटकीय संरचनाको निर्माण तथा मरम्मत सम्भार गराउन सफद भएको कुरा उनले बताए ।
त्यसैगरी एकसय वटा विद्यालयमा महिला मैत्री शौचालय निर्माण, एक सय छात्रालाई निशुल्क लोक सेवा परिक्षाको तयारी, २८ जनालाई छात्रवृति प्रदान र मधेश आन्दोलन, बाढी प्रभावित तथा बम विस्फोट लगायतका घटनामा घाइते भएकाहरुलाई उपचार र नगद गरी ५ करोड रुपैयाभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको कुरा समेत मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !