लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, माघ २६ गते ।
प्रदेश २ सरकारका लागि टाउको दुखाई बनेको उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानीको एकमात्र विकल्प खरीद र आर्थिक नियमावली संशोधन रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।
सेजोनद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले यस्तो जनाएको हो ।
उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा भएको कमी कमजोरीका कारण यस्तो समस्या आएको भन्दै भुक्तानी समस्याका लागि एक पक्ष मात्र नभई सबै पक्ष दोषी हुन बताए ।
संचारकर्मीको जिज्ञासामा सचिव श्रेष्ठले भने ‘योजनाहरुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि सभामुख संयोजकत्वको विशेष संसदीय समितिले छानबिन सुरु गर्यो,’ ‘छानबिन सुरु भइसकेपछि हामी केही गर्नसक्ने अवस्थामा रहेनं, समितिको प्रतिवेदन हामीलाई दुई महिनाअघिमात्र प्राप्त भएको छ ।
कर्मचारीहरुको असहयोग कारण सरकार समस्या बताउंदै आएकोमा उनले भने कर्मचारी कसरी दोषी भयो ‘कामै नभएको अवस्थामा समेत कतिपय उपभोक्ताले कर्मचारीलाई बिल पास गर्न जोड गरे । तर हामीले मानेनौ, जसको प्रतिफल काम भए नभएकाहरु सबैको भुक्तानी बाँकी हुन गयो ।
समयमै सरकारले ध्यान दिएको भए समस्या समाधान हुन सक्थ्यो तर पूर्वशर्तहरु पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चाबारी १८ नम्बर फारम भर्नु पर्दथ्यो वा बहुवर्षीय कार्यक्रममा पार्नुपर्दथ्यो तर गर्न सकेन । अब आएर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर त्यो संघ सरकारबाट हुने भएको अहिले असम्भव छ ।
प्रदेश सरकारले गर्ने विकल्प हो आर्थिक नियमवाली संशोधन त्यसमा पनि समस्या किनकी संघीय आर्थिक ऐन नै खारेजको अवस्थामा छ, आर्थिक ऐन आएपछि मात्रै नबांझिने गरी नियमावली संशोशन गर्न सकिनेछ । त्यो पनि नजिर बन्न नसकोस हुने गरी एक पटकको लागि मात्रै गर्न सकिनेछ ।
यस सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले पनि आर्थिक नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरेर मात्रै भुक्तानीका लागि विकल्प रहेको छ । उहाँले यदि समयमै समस्या समाधान नगरिए आगामी दिनमा प्रदेश गम्भीर दुर्घटनामा फंस्ने सक्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु मार्फत गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार विरुद्ध उपभोक्ता समितिहरुले प्रदेश सभा घेराउदेखि मन्त्रीमाथि हात हालाहाल र जुता हान्ने लगायतका आन्दोलन गरिसकेका छन् ।
८ सय ४२ योजनाको कुल ८७ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । एक आर्थिक वर्षको भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न नसकिने कानुनी प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।
कानुनसम्मत तरिकाले भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेश सरकार अहिले विकल्पको खोजी गरिरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेत विभिन्न कार्यक्रममा पटक पटक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !