लोक समाचारदाता
जनकपुरधा, माघ २४ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानरपालिकाद्वारा पत्रकार दुव्र्यवहार एवं कुटपिट घटना प्रकरणमा प्रदेश २ सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
गत पुस २२ गतेका दिन जानकी मन्दिर फुलबारी जग्गा अतिक्रमण बारे समाचारका लागि प्रतिक्रिया लिन पुगेका पत्रकारलाई उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहको कार्यकक्षमा उनकै निर्देशनमा पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गर्दै कुटपिट गरिएका घटनामा प्रदेश सरकारले कहिलेपनि समन्वय गराउन खोजेन ।
तर घटनाका एक महिनापछि पत्रकारलाई न्याय दिलाउनका सट्टा प्रदेश सरकारले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरुले पत्रकारलाई कारवाहीको मांग गर्दै गरेको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन । मेयर साह र कर्मचारी युनियनको अगुवाईमा गरिएको पेनडाउन कार्यक्रमको समर्थन घटनास्थलमै पुगी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल पुगेर आ आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन ।
सो घटनामा देश संचारका राजा झा, कान्तिपुर टीभीका अमरकान्त ठाकुर, एबीसी टीभीका सुमित मिश्रा र उज्यालोका सुभाष कर्ण सहितका ४ जना पत्रकार घाइते भएको थियो भने तिनीहरुको संचार सामाग्री क्यामेरा तथा मोबाइल समेत फुटाइएको थियो ।
घटना बारे प्रदेश सरकारले कहिलेपनि सोधखोज गरेन, पीडित पत्रकारहरुसँग उनको अवस्था बारे कुनै जानकारी लिन चाहेन तर दलीय आस्थाका आधारमा मेयरको समर्थनमा सार्वजनिक रुपमै पत्रकारहरु विरुद्ध उत्रेका छन ।
उपमहानगरपालिकाको आन्दोलन स्थलमा पुगेका मन्त्री सोनलले पटक पटक हुँदै आएको कुटपिट घटनालाई प्रोत्साहन दिदै भने उपमहानगरपालिकाको सुरक्षालाई अझै थप बलियो बनाउनुस भोलीको दिनमा कसैले कुनै दुर्घटना गर्न नसकोस । संचारकर्मी वा कुनैपनि व्यक्तिलाई सूचना निवेदनको आधारमा मात्र तल्लो स्तरबाट मांग्न लगाउन त्यहाँबाट हुन नसेकपछि मात्रै माथिल्लो तहसम्म पुग्न सुझाव दिए ।
मन्त्री सोनलको भनाई प्रति समाजिक अभियन्ता सरोज मिश्रले भने सेवाग्राही त्यहाँ सेवा लिन्छ जान्छ, संचारकर्मी सूचना लिन वा प्रतिक्रिया लिन जान्छ कोही कुटपिट गर्न जादैन र कसैको मनसाय पनि त्यस्तो हुँदैन यस्तो अवस्थामा उपमहानरपालिकाको सुरक्षा थप बलियो बनाउनु भनेको मन्त्री सोनलले दुर्घटनालाई बढावा दिन खोजेको हो ।
स्थानीय सरकारले संचारकर्मी विरुद्ध त जाइ लागेका नै छ, प्रदेश सरकार पनि आफ्नो मान मर्यादालाई बिर्सेर पत्रकार विरुद्ध उत्रेको देखिएको स्थानीय नागरिक समाजको बुझाई छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको यो रवैयाले प्रेस स्वतन्त्रता र संचारकर्मी विरुद्ध देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको पत्रकारितामाथि ठूलो चुनौति थपिएको छ ।
पछिल्लो पटक कयौं पटक स्थानीय तहले आन्दोलन गरेको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीलाई कुटपिट गरेको र करीब दुई महिनादेखि उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कारोबार नै ठप्प भएको बारे प्रदेश सरकारले सोधखोज गरेको छैन । तर संचारकर्मीको मुद्दामा प्रत्यक्ष रुपमै पिडकहरुको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !