लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, माघ ४ गते ।
कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहको सरकारले कारवाही स्वरुप अब आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, लेखापरीक्षण नगराउने, नगर गाउँसभा नगर्ने तथा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनुदान रकम कटौती गरिनेछ ।
कानुनी दायरमा नबस्ने स्थानीय तहलाई अनुदान त कटौती गर्ने तर कति अनुदान कटौती गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन ।
कानुनसम्मत काम नगर्ने स्थानीय तहको सूची तयार गरिन जनाउंदै मन्त्रालयले आर्थिक अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँग पनि कुरा भइसकेको बताएका छन । अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगले पनि यसबारेमा सहमत रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, स्थानीय तहलाई जनसङख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था शीर्षकमा अनुदान रकम प्रदान गरिँदै आएको छ ।
सरकारले उक्त शीर्षकमा प्रदान गरेको अनुदानलाई कानुनी दायरासँगै जाड्दै कटौती गर्न सकिने आधार तयार गर्न लागेको हो ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम १३ देखि ८० करोडसम्म हाल बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ८९ अर्ब ९५ करोड रकम समानीकरण शीर्षकमा अनुदान दिएको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !