लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, पुस २८ गते ।
आन्तरिक राजश्वय कार्यालय जनकपुरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम हुने गरी गरिएको फैसलालाई उल्टाउंदै उच्च अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता नगर्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले केही महिना अघि व्यक्तिकै नाममा जग्गा दर्ता हुने गरेको निर्णय बारे नापी निर्णय वदर दर्ता सम्बन्धी मुद्दामा सोमवार उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला आदलतको फैसला उल्टाएको हो ।
जनकपुरधाम वडा नं. १ स्थित करोडौ मूल्य बराबरको जग्गा बारे यसअघि वादी रामजीवन मण्डल र प्रतिवादी आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेकोमा जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्ने भनी फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा राजश्व कार्यालयको चित नबुझेपछि उच्च अदालतका न्यायधिश बाबुरेग्मी र ध्रुवराज नन्दको संयुक्त इजलासबाट वादी दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता केशव गौतम र अधिवक्ता अचुतम आचार्य तथा वादीको तर्फबाट अधिवक्ता हेम वहादुर कार्कीले बहस गरेका छन ।
धनुषा जिल्ला अदालतले ६ दशकदेखि राजश्व कार्यालयले जनकपुरधाम वडा नंं. १ स्थित भोगचलन गर्दै आएको करोडौंको जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम हुने गरी फैसला गरेको थियो । दुईवर्ष अघि व्यक्तिको नाममा उक्त जग्गा नरहेको फैसला गरेको जिल्ला अदालतले आफ्नै फैसला उल्टाएर निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम हुने गरी फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालत धनुषाले ४ वर्षअघि आफैंले गरेको फैसला उल्टाउँदै जनकपुरको अति व्यस्त भानुचोक र रेल्वे स्टेशन बीचको सडक छेउमा पर्ने किता नंं. ५ को ६ कट्ठा १३ धुर जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, कर कार्यालय जनकपुरको नाममा दर्ता छ रहेपनि अदालतले व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन आउने ठहर गरेको थियो ।
२०७० पुस १६ गतेमा जनकपुर ११ का मण्डलले उक्त जग्गा आफ्नो रहेको माग दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । दुई वर्षपछि न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले दाबी नपुगेको फैसला सुनायो । जिल्लाको फैसला बदर गर्न पुनरावेदन गरेका मण्डललाई उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सत्य मोहनजोशी थारु र खुशी थारुको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला मुलुकी ऐनको १८४ र प्रमाण ऐन, २०३१ को प्रतिकूल रहेको भन्दै खारेज गरी विवेचनासहित चार किल्ला भिडाएर इन्साफ गर्न आदेश दियो ।
त्यसपछि पुनः जिल्ला अदालतमा माग दाबी गर्न आएका मण्डललाई न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले दाबी बमोजिम ठहर गर्दै वादीको नाममा दर्ता कायम हुने फैसला गरयो । अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जनकपुर उच्च अदालत गएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत कृष्णप्रसाद मैनालीले बताए ।
हाल उक्त क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ करोड भन्दा बढी रहेको छ । बिक्रम सम्वत् २०२० को नापी फिल्ड बुकमा भानुचोक र स्टेशनबीचमा हाल वडाप्रहरी कार्यालय रहेको साढे ६ कट्ठाजग्गा कर नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको छ । कर कार्यालयले विगतमा निर्माण गरेका संरचनाहरू अझै उक्त जग्गामा विद्यमान छन् र सो जग्गामा रेल्वे प्रहरीचौकी हाल रहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !