रविन्द्र साह/ जनकपुरधाम, पुस १२ गते । प्रदेश २ सरकारले दोश्रो चौमासिक बितेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को योजनाहरु छनौट गर्न सकेको छैन ।
समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको नारा लगाउंदै हिडेंका प्रदेश सरकारले बजेट आएको करिब ५ महिना बितिसक्यो समेत ७ वटा मन्त्रालय मध्ये कुनैपनि मन्त्रालयको योजनाहरु छनौट गर्न सकेको छैन ।
गतवर्ष जेठ महिनासम्म सबै योजनाको भुक्तानी दिइ सक्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रदेश २ सरकारले असार ३० गतेसम्म योजना वितरणको काज गरेका थिए । असारे बजेट सिध्याउने उद्देश्यले पछिल्लो पटक काम गरेका प्रदेश २ सरकारले विगतकै क्रियाकलाप यस आ.ब. मा पनि दोहरयाउने अवस्था देखिएको छ ।
योजनाहरुको छनौट नभएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले योजनाहरुको विस्तृतपुस्तिका रातो किताब अनुसारको समेत प्रकासित नगर्न सकेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले योजना छनौट गरेर मन्त्रालयहरुले नपठाएकाले पुस्तिका प्रकाशनमा समस्या आएको जनाएको छ ।
योजना छनौट समस्या ?
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुले पाउने रकम र शिर्षकको योजनाहरुको रकम सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि मन्त्रालयले भने सम्पुर्ण योजनाहरुको छनौट नगरेर पठाएको कारणले पुस्तिका प्रकासन गर्न समस्या आएको जनाइएको छ । बजेट रकम रहेको र आम जनताको योजनाहरुको मांगहरु अत्याधिक आउने गरेकाले मन्त्रालयलाई योजना छनौट गर्नमा समस्या आएको हो ।
केही मन्त्रालयहरु योजना छनौटमै लागेका छन् भने केही मन्त्रालय योजना छनौट गरिसकेको छ । तर आर्थिक मामलिा मन्त्रालयले भने अहिले सम्म कुनै पनि मन्त्रालयको विस्तृत छनौटको जानकारी नपाएको जानकारी दिएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रालयहरुको विनियोजित बजेट
आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले चालु आर्थिक वर्षको करिब ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विनियोजित मध्ये चालु खर्च तर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुजिगत तर्फ १९ अब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार र वित्तिय व्यवस्था तर्फ २० करोड रहेको थियो । तर अहिले सम्म छुटयाइएको योजनाहरुको बजेट कार्यक्रम आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई नदिएको मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयहरुलाई विस्तृत कार्यक्रमको विषयमा पटक पटक योजना दिन भनेपनि अहिले सम्म नदिएकाले कार्यक्रमको विस्तृत पुस्तीका प्रकाशन गर्न समस्या भएको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा रातो किताब अनुसार प्रदेश सभाको लागि ३ करोड ९१ लाख ५० हजार, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको लागि ९२ लाख ७२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लागि ७० करोड ८५ लाख ३३ हजार, आर्थिक मामिला ८ करोड २ लाख ५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २० करोड ८४ लाख २१ हजार, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी तर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३३ लाख ८४ हजार बजेट छुटयाइएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तर्फ ४२ करोड ३९ लाख १० हजार, भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ७७ करोड २६ लाख, समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ १ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख ६० हजार, प्रदेश निति आयोग तर्फ १ करोड २४ लाख ४५ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर हालसम्म यी बजेट अनुसार एउटा पनि योजना तयार गर्न सकेको छैन ।
कार्यकर्तामुखी बजेट वितरण
राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्रै योजना दिने कार्य पछिल्लो आ.ब. मा गरेका मन्त्रालयहरुले यसपालि पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ता तथा नातेदारहरुलाई योजना दिने उद्देश्य बनाएको कारण हालसम्म योजना छनौट गर्न नसकेको बताइएको छ ।
पछिल्लो वर्षमा मन्त्रालयहरुले कार्यकर्ता र नातेदार भाईदारलाई मात्रै योजना वितरण गरेको कारण निकै आलोचित हुनु परेको थियो । आलोचित मात्र होइन कि मुश्किलले ६० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सके । यसपालि पनि मन्त्रीहरुले कस्ता कार्यकर्तालाई योजना दिने भनी भोट बैंकिग क्षेत्रको मूल्यांकन अवलोकनमा जुटेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !