सागरनाथ वन परियोजना बारे अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चको निर्देशन

लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, मंसिर २५ गते ।
सागरनाथ वन परियोजना सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना सम्म चलेको निरन्तर बहस पश्चात बुधवार प्रदेशको हकमा आदेश दिएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिनु भएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले ‘सवैलाई बधाई, ऐतिहासिक सफलताका लागि लगभग २ महिना देखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहस पश्चात्त सवैधानिक इजलासले संघियता, प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको भन्ने कुरा आफ्नो ट्विट मार्फत जानकारी दिनु भएको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले संघिय सरकारवाट सागरनाथ वनमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा गरिएको हस्तक्षेप रोकिएको उहाँको दाबी छ ।
सर्वोच्चको प्रमुख न्यायाधिवक्ता चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।
प्रदेश दुई सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट गत साउन १६ गते संघीय सरकारविरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र आफ्नो मातहतमा रहेपनि संघ सरकारले आफूखुशी राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरी क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई प्रदेश २ सरकारले विपक्षी बनाएको थियो ।