गौर हत्याकाण्ड मुद्दा ब्युत्याउने त्रास देखाएर अन्य मुद्दालाई ढाकछोप गर्नु राजनीतिक बेइमानी
न्यूज डेस्क
काठमाडौं, कात्तिक २० गते ।
सरकार छाड्न पटक पटकको चेतावनी पछि पनि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सरकारमै बसि रहनु बाध्यता भनेको गैर हत्याकाण्डको त्रास रहेको विश्लेषक र श्रोतको भनाई छ ।
पछिल्लो पटक संविधान दिवस मनाउने बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री उपेन्द्र यादवबीच खटपट हुंदा त्यही बेला यादवलाई असन्तुष्टि छ भने सरकार छाडेर जाउँ चेतावनी दिइसकेको थियो । त्यस बेलादेखि सरकारको कुनै पनि निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउंदा सांकेतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले सरकार छाडेर जाउँ मलाई दु तिहाई बहुमतमा तपाईको सहयोग चाहिएन, पटक पटक भन्दै आएपनि पछिल्लो पटक गौर हत्याकाण्डको मुद्दा उठन थालेपछि उनी सरकारमै बस्न बाध्य भएका हुन ।
सरकार छाडन नेता कार्यकर्ताबाट दबाव
पछिल्लो पटक प्रदेश प्रमुखहरुको पदमुक्त घटनाले त बेग्लै रुप लियो । आफ्नो कोटाको पनि प्रदेश प्रमुख खुस्किदा पार्टी नेता कार्यकर्ताले दबाव दिन थालेपछि मन्त्री यादवले गुनासो पोख्न खोज्दा मुख खोलेर नै प्रधानमन्त्रीले सरकारमा बसेर सरकारकै आलोचना गर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन असन्तुष्टि छ भने सरकार छाडेर जाउँ भनेपछि उनी गौर हत्याकाण्डको मुद्दा ब्यूत्याउने डरले उनी सरकारमै बस्न बाध्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
हुनत यतिका अपमान हुँदापनि सरकारमा बस्नु के औचित्य नेता कार्यकर्ताको दबाव पर्न थालेछि मन्त्री यादवले कात्तिक ३० गते बस्ने पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने जनाइसकेका छन् । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले पदको स्वाद चखाईको क्रममा आउने कमाईले पैसा र प्रतिष्ठा जोगाउने विवशता रहेको भन्दै आएका छन् । तर पार्टी श्रोतले मधेशी जनताको प्रमुख मांग संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारमा टांसि रहन बाध्य बनाएको प्रतिक्रिया दिदै आएको छ ।
पटक पटकको चेतावनीपछि पनि सरकारमा बस्नु कारण के ?
संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका हुन् । दशैअघि देखि नै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदमा छलफल भइरहेको क्रममा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेका यादवलाई त्यही बेला सरकार छाड्न निर्देशन दिइसकेका थिए । तर मन्त्री यादवले आफू विदेश रहेको बेला यस्तो निर्णय आएकोले आफूलाई केही जानकारी नभएको भनी प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् ।
मन्त्री यादवसँग छलफल भई प्रदेश प्रमुखहरु हटाइएको हो भन्ने कुरा पछिल्लो पटक मंगलवार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । उनले भने सरकारको नीतिअनुसार नै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो यसबारे उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवसँग पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल भएको हो । तर अहिले आएर असन्तुष्टि जनाउनु नौतिकता होइन ।
श्रोतका अनुसार स्थानीयलाई जिउंदै आगोमा जलाएको घटनामा कांग्रेस नेता आलम पक्राउ परेपछि, मन्त्री यादवले पनि सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउंदै सरकार छाडने धम्की आइरहेकै बेला गौर हत्याकाण्ड ब्युत्याउने प्रम ओलीबाट संकेत आएदेखि कम्युनिष्ट सरकारले पटक पटक एकल निर्णय गरेपनि मौन भई बसेका छन् ।
केही संचार माध्यमले त सरकार छाडेर जाउँ प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीपछि उनी आफ्नो पद जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ भेटघाट गर्न समेत पुगेका छन् । तर यसमा यर्थात कति हो भन्ने अधिकारिक कुरा पुष्टि भएको छैन ।
गौर हत्याकाण्ड मुद्दा मन्त्री यादवको लागि संकट
हुनत गौर हत्याकाण्ड मुद्दा ब्यूत्याउने कुरा विभिन्न समाचार माध्यम र समाजिक सञ्जालमा आइरहेको कुरा मात्र हो अधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । तर जसरी सरकारका विरुद्ध खडा हुनेहरुलाई जेल हालिदै छ, त्यसले प्रष्ट हुन्छ कि मन्त्री यादवमाथि संकट छ । विश्लेषकहरुले तात्कालिन समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा जानु नै गम्भीर गलती थियो जसको नतिजा अहिले देखा परिरहेको छ कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवाद लाद्दै एकल निर्णयहरु गर्दै आएका छन, जसमा मौन बस्नु बाहेक केही विकल्प छैन ।
श्रोतका अनुसार गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव विरुद्ध पिडीत र माओवादी पक्षबाट रौतहट प्रहरी कार्यालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
२०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको मैदानमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मञ्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यू भएको थियो । सोही झडपमा कैयाँै घाईते भएका थिए ।
गौर हत्याकाण्ड मुद्दा ब्यूत्याउने भनेको राजनीतिक बेइमानी
गौर हत्याकाण्ड मुद्दा ब्यूत्यो भने अध्यक्ष यादवसँग राजनीतिक बेइमानी मात्र होइन दुई तिहाईको दम्भ नै हुन्छ किनकी यसभन्दा ठूला मुद्दाहरु पनि १९ हजारभन्दा बढी मान्छे मारिने १० वर्षे जनयुद्ध, ओली नेतृत्वको झापा हत्याकाण्ड, मधेश आन्दोलनमा सयौ मधेशी मारिनु लगायतका दर्जनौ मुद्दाहरु छन् । जसलाई सत्ताको आडमा ढाकछोप गरिदै आएको छ ।
जनयुद्धमा परेका मुद्दाहरु विरुद्ध त संयुक्त राष्ट्र संघले केही नेताहरुलाई कालो सूचीमै राखेका छन् । उनीहरु विभिन्न देशमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । तर ती मुद्दालाई दुई तिहाईको दम्भमा ढाकछोप गर्नु र राजनीतिक अधिकारको विषयमा भइरहेको घटनामा कसैलाई घोक्र्याउनु भनेको यो न्याय भएन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !