प्रदेशलाई प्रमुख विहीन बनाउनु राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम

राजनीतिक आस्थाले प्रदेश प्रमुख हटाउनु गलत नजिरको शुरुवात

लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, कात्तिक १७ गते ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको कुरा अवैधानिक र पुर्वाग्राही रहेको प्रतिपक्षी दल र संविधानविदहरुले बताएका छन ।
कुनैपनि पदाधिकारीहरुलाई बिना कारण हटाउनुपर्ने कारण खुलाउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ हटाउनुको कारणबारे राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख नरहेको कारण विपक्षी दल कांग्रेसले यसलाई पुर्वाग्राही सोच भनेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देउवा सरकारका पालाका नियुक्त भएका कारण नेकपा सरकारले राजनीतिक पुर्वाग्रहमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई बिना कारण हटाउनु भनेको गलत रहेको बताएका छन ।
आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १ का प्रा. डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ का रत्नेश्वरलाल कायश्थ, ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ललाई पदमुक्त गरेको छ । तर एकैसाथ सबै प्रदेश प्रमुखलाई पद मुक्त गर्नु भनेको राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम रहेको विपक्षी दलहरुको भनाई छ ।
संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर एकै पटक सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा सो प्रदेशको कामकाज जिम्मा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म अर्को प्रदेश प्रमुखलाई तोक्नुपर्ने भन्ने कुरा धारा १६५ कै उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँगै संविधानले सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख एकैसाथ हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नयाँ विवाद उब्जिएको छ । धारा १६५ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै एउटा प्रदेश प्रमुखलाई मात्र एकपटकमा पदमुक्त गर्न सक्ने हो । संविधानको कुनै पनि धाराले सबै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउन सक्ने व्यवस्था नरहेकोले राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम रहेको भन्ने ठहर विपक्षी दल र संविधानहरुले गर्न थालेको छ ।
राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेलगत्तै मुलुकमा अहिले प्रदेश प्रमुख कोही पनि छैनन् । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा समेत सबै प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएको अवस्थामा ती प्रदेशहरूमा प्रमुख को हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन । जबकि, संविधानले सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम गलत नजिरको शुरुवात
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विभिन्न संचारमाध्यम संग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानका कुनै पनि धाराले सातवटै प्रदेशका प्रमुखलाई एकसाथ हटाएर प्रदेशलाई प्रमुख विहिन बनाउने कल्पना गरेको छैन । यसले प्रष्ट हुन्छ कि यो स्वेच्छारी निर्णय मात्र होइन, अधिकारको दुरुपयोग समेत हो ।
उनले भने राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमले गलत नजिरको शुरुवात भएको छ । यसले आगामी दिनमा सरकार पिच्छै प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने परम्परा बसाल्छ, उनको यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउंछ ।
अर्का सविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन संवैधानिक रुपमा हेर्ने हो भने सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर संविधानलाई मिचेर एकैपटक सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी प्रदेशलाई प्रमुख बनाउनु गलत नजिरको शुरुवात हो ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने सात जना मध्ये कुनै पनि प्रदेश प्रमुखको काम, कारवाही वा चरित्रमा प्रश्न उठेको थिएन । कसैले सरकारलाई असहयोग गरे जस्तो पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आस्थाको आधारमा हटाउनु भनेको सरकारको गलत कदम रहेको छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि कानूनतः प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार छ तर एकै पटक सबैलाई हटाएर प्रदेशलाई प्रमुखविहिन बनाउनु अधिकार संविधानले दिएको छैन । सरकारको यो निर्णयले नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । अब सरकार परिवर्तन भएपिच्छे प्रदेश प्रमुखहरू फेरिने अवस्था आउन सक्दछ ।

सहमति नजुटदा नयां प्रमुख नियुक्त भएन
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले आइतवार नै नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुलाई सिफारिस गर्ने भनिएको थियो । तर सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालयको बैठकमा सहमति जुटन नसकेपछि नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । सोमवार बस्ने सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा नामावली लग्ने नेकपा श्रोतले जनाएको छ । तबसम्मका लागि प्रदेशहरु प्रमुख विहिन रहने छ ।
सर्वोच्च निर्णयले पछिल्लो पटक हटाउन सकिएन

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको थियो । चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज २० मा चुनावी आचार संहिता जारी भइसकेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला नै प्रदेश प्रमुखहरुको पद के हुने भन्ने बहस भएको थियो । तर सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमान्य उल्ट्याइदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस बेला रोकेको थियो ।