लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, कात्तिक १७ गते ।
गुठी संस्थानको साझेदरीमा रहेको दिर्घिका सर पोखरीमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले दादागिरी गर्दै अवैध रुपमा माछा मार्न लगाएको क्रममा प्रहरीले ५ जना पक्राउ गरेको छ ।
आइतवार सार्वजनिक विदाको मौका छोपी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी विरेन्द्र चौधरीले एक व्यवसायी मार्फत गुठी संस्थानको साझेदरीमा रहेको सो पोखरीमा माछा मार्न लगाएका थिए । सो क्रममा गुठी संस्थानका कर्मचारीले अवरोध गर्दा विवाद भएपछि प्रहरीले माछा मार्ने ४ जना मछुवारा र आफूलाई सफाई अभियानी बताउने एक जनालाई प्रहरीले घटना स्थलबाट माछा सहित पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा कर्मचारी चौधरीबाट पोखरी सफाईका ठेक्का पाएका जनकपुरधाम ६ का रविकुमार साह, मछुवाराहरु जनकपुर ७ का कमलेश गोसाई, राहुल सहनी, वीणा मण्डल र राहुल कुमार मण्डल रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट प्रहरीले करीब ५० हजार रुपैया बराबरको डेढ क्विन्टल माछा, जाल र माछा राख्ने केही भाँडो समेत नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
अवैध रुपमा माछा मार्ने घटनामा जनकपुरधाम स्थित सलीम मोबाइलका संचालक सलीम भन्ने व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका कमलेशले भने आफूलाई सलीम मोबाइल पसलका संचालक सलीमले माछा मार्ने ठेक्का दिएको थियो । तर प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका आफूलाई सफाईको ठेक्का लिएको बताउने रविले भने आफूलाई उपमहानगरपालिका कर्मचारी विरेन्द्र चौधरीले पोखरी सफा गर्न भनेको थियो र त्यसबाट निस्कने माछा कर्मचारीहरुमा बांडने भनेको थियो ।
यसैबीच घटनामा संलग्नता देखिएका कर्मचारी विरेन्द्र र व्यवसायी सलीमसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
उपमहानगरपालिका भन्छन : पोखरीमा माछै छैन र चौधरी हाम्रो कर्मचारी होइन
घटना बारे उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको सलग्नता रहेको जिज्ञासामा उपमेयर रिता मिश्रले भनिन् सो पोखरीमा माछा नै नरहेको दाबी गरेकी छिन । उनले पोखरीमा माछा त छैन कहाँबाट आयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्दै भनिन् विरेन्द्र चौधरी नामको कुनै कर्मचारी नै छैनन ।
यता गुठीका कर्मचारी रामदयाल साहले भने सहमति अनुसार यो पोखरीमा उपमहानगरपालिका र गुठी दुवैको हक रहेको छ । तर उपमहानगरपालिकाले बिना कुनै टेण्डर र जानकारीको माछा मार्न लागेको गैरकानूनी रहेको बताएका छन् ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले नियन्त्रणमा लिइएका माछा गुठी संस्थान जनकपुरधामलाई जिम्मा लगाई, नियन्त्रणमा रहेकाहरु विरुद्ध चोरी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गुठी संस्थानको पुर्ण स्वामित्वमा रहेका सो पोखरीमा उपमहानगरपालिकाले दाबी गर्न थालेपछि दुवै संस्थाको पछिल्लो सहमति अनुसार ४०/ ४० प्रतिशत दुवै संस्थाको स्वामित्व र २० प्रतिशत जिर्णोद्धारका लागि छुटयाइएको हो । तर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले आफ्नै पुर्ण स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !