लोक समाचारदाता
जनकपुरधाम, कात्तिक १४ गते ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदीपराज कणेलले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ओभरटेक गर्दै जनकपुरधाममा माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरणमा रोक लगाएका छन् ।
सिडीओ कणेलले तराई मधेशमा मनाईने निष्ठाको व्रत छठ पर्वको अवसरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण नगर्न/गराउन सरोकारवाला निकायको नाममा समाजिक संजाल फेसबुक मार्फत सूचना सहितको एक परिपत्र जारी गरी रोक लगाएका हुन ।
निर्देशन सहितको सो परिपत्र कसलाई पठाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । पत्रको अन्तिम पाराग्राफमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाईलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सिडीओ भनेको पुरै जिल्लाको हुन्छ न कि कुनै एक स्थानीय तहको छठ पर्व जनकपुरधाममा मात्रै होइन धनुषा सहित सम्पूर्ण तराई मधेशमा मनाईन्छ ।
तर सिडिओ कनेलले पुरै जिल्लालाई निर्देशन दिनुको सट्टा मात्र जनकपुरधामलाई लक्षित गरेका छन । उनको यो परिपत्रले छठ पर्वको अवसरमा जिल्लाको अन्य ठाउँमा निर्वाध रुपमा माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण हुने हो ।
जनकपुरधाम धार्मिक नगरका साथै प्रदेशका राजधानी पनि भएको कारण छठ पर्वको अवसरमा माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण बन्द हुनुपर्छ सबैको धारणा हो, तर स्थानीय र प्रदेश सरकार कुनै छलफल नै नगरी तिनीहरुको अधिकारमा ओभरटेक गर्दै सिडीओ कणेलले आफ्नो अधिकार जमाउन खोजेको भनिएको स्थानीयवासीहरुको ठहर छ ।
पछिल्लो वर्षहरुमा छठ पर्वको अवसरमा परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरणमा रोक र शान्ति सुरक्षा बारे प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगूवाहरुबीच छलफल भई निर्णय गर्ने गरिन्थ्यो । तर यस पटक अन्य निकायलाई बेवास्ता गरिएको देखिएको स्थानीयवासीको ठहर छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाएका जनकपुरधामका उपमहानगरपालिकाले नगर वा परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण बन्द गर्न÷गराउनु बारे कुनै चासो नदेखाएपछि प्रजिअद्वारा यस्तो परिपत्र समाजिक संजाल मार्फत आएको हो भन्ने बुझाई समेत स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ ।
सिडीओले जारी गरेको पत्रमा छठलाई मध्यनजर गर्दै धार्मिक सहिष्णुता, सांम्प्रादायिक सदभाव एवम् पारस्परिक हितका दृष्टिले कात्तिक १५, १६ र १७ गते गरी तीन दिनसम्म जनकपुरधाम परिक्रमा सडक भित्र माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण नगर्न/गराउन भनिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ बमोजिम समाजिक संजालमा प्रकाशित सो सूचनामा यदि कसैले सूचनाको अव्हेलना गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !