गोबिन्द महतो
जनकपुरधाम, कात्तिक ५ गते ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया अनिवार्य हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन ईमान्दार र निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्न राजनीतिक प्रकृतिको तथ्यगत प्रश्न, त्यसको आधार औचित्य केलाउन संसदीय सुनुवाई आवश्यक हुन्छ । तर प्रदेश २ को संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति संसदीय सुनुवाई बिनै भएको छ ।
(प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आयोगका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउँदै । गोबिन्द महतो )
सोमवार प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष जस्तै बिना संसदीय सुनुवाई सदस्यमा सिफारिस दुई सदस्यको सपथ ग्रहण गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति सुरेन्द्र यादवको नियुक्ति भएको झण्डै दुई महिना पछि थप दुई सदस्यको सपथग्रहण गराईएको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सिफारिसमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका निवासी महारुद्र झा र नेकपाको सिफारिसमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजका डा. सुजाता देवलाई नियुक्ति गरिएको छ । सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले दुई जना सदस्यलाई सपथ ग्रहण गराए लगत्तै लोकसेवा आयोगले पुर्णता पाएको हो । यस अघि आयोगको अध्यक्षमा समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादवलाई गत भदौ ५ गते नियुक्त गरिएको थियो ।
सपथग्रहण समारोहमा प्रदेश २ का मख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दी, सभामुख सरोज कुमार यादव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव, समाजिक बिकास मन्त्री नवलकिशोर साह (लालबाबु), उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश राय, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा सहितका व्यक्तिहरु सहभागि रहेका थिए । लोकसेवा आयोग संवैद्यानिक निकाय भएपनि संसदीय समितिबाट संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति गरिएकोमा अवैद्यानिक मानिने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको कथन छ ।
उनले भने, ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न समेत माथिल्लो सदनमा आयोगका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाई गरिए जस्तै तल्लो संसदमा समेत सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ, संघमा हुने प्रदेशमा नहुने भन्ने हुँदैन ।’ डा ज्ञवालीले, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा संघीय शासनको कानूनमा रहेर प्रदेशले कानून निर्माण गर्ने भएकोले माथि सुनुवाई हुने तर तल हुन्न भन्ने हुदैन ।’
यसैगरी संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले निहित स्वार्थबाट प्रेरित शक्ति केन्द्रका निकट व्यक्तिलाई हतियार बनाएर अयोग्य, अनुभवहिन व्यक्तिको छनोटमा रोक लगाउन संसदीय सुनवाई आवश्यक रहेको बताए । आचार्यले भने, ‘पदीय मर्यादा र ईमान्दारितामा रहन तथा संवैधानिक स्वच्छ निकायको परिकल्पनामा संवैधानिक तथा न्याययिक पदको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई आवश्यक छ, प्रदेशको हकमा भने संविधान मौन छ, तर यसको आवश्यकता जहाँपनि उतिक्कै हुन्छ ।’
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !