न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड
लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, भदौ ६ गते ।
स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिमा सबैको पहुँच र पदाधिकारीलाई कानूनी व्यवस्था बारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्थानीय न्यायिक सरोकारवालाहरुको सम्मेलन जनकपुरधाममा भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै वक्ताहरुले न्यायिक अधिकार स्थानीय तहमा रहेको जानकारीको आभावमा आम जनता अहिले न्याय खोज्ने पुरानै निकायहरुमा पुग्ने गरेको कुरामा जोड दिएका दिएका छन् ।
शुक्रवार जनकपुरधाममा सपोर्ट नेपालद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक अधिकार दिएको कारण न्यायमा विभेद हुने गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु छ भने न्यायिक प्राविधिक अनुभव भएका कानूनी सल्लाहकार र पुर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै न्यायिक अधिकार पाएका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ ।
कार्यक्रममा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजक रहेका पालिकाका उपप्रमुखहरुले नै न्याय गर्न अनुभव र पुर्वाधारको आभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले न्यायिक समितिको संयोजक त आफूहरुलाई त तोकियो तर न्यायिक सम्बन्धि प्राविधिक जानकारी र कानूनी सल्लाहकार नतोकिएको कारण निकै समस्या भइरहेको भने ।
सहभागी उपप्रमुखहरुले एक त विभिन्न त्रुटि र जानकारीको आभाव समेत आम जनतामा भएको कारण न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दा अहिलेपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालतमै जाने गरेको बताए । उनीहरुले पालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिलाई सफल बनाउनु छ भने सरकारले प्राविधिक त्रुटि समाधान गरी व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ।
सो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका दिलिप प्रधान, नेपाली कांग्रेसका सन्तोष यादव, जिल्ला समन्वय समितिका धनुषाका रामदेव बनरैत यादव लगायतका वक्ताहरुले पनि आ आफ्ना राखेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !