लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, साउन १६ गते ।
नेपालमै पहिलो पटक संवैधानिक अधिकारलाई हनन गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । यसअघि देशका ७ वटै प्रदेश मध्ये कुनैपनि प्रदेशले संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको छैन ।
प्रदेशा २ मा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकारले खारेज गरी टीसीएन कम्पनीसँग गाभेर वन निगम अन्तर्गत राखेको विरोधमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीवार संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सो मन्त्रालयका कर्मचारी सहायक भु संरक्षण अधिकृत बेचन महतोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदबार काठमाडौलाई विपक्षी बनाई मुद्दामा उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा परमादेशको मांग सहित मुद्दा हालेका छन् । सो मुद्दामा प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बहस गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधार मध्ये करीब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ विक्री वितरण गर्ने कम्पनी टीसीएन गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खोजिएको मन्त्रालयको आरोप रहेको छ ।
लोकपुकार सँग कुरा गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले भने सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर हो सो वन क्षेत्रमा अर्बौ रुपैया बराबरको रुख विरुवा लागेको छ । प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको आरोप लगाए ।
उनले भने संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेश भित्रका रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोह, श्रोत साधन र सम्पति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा प्रष्ट व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले एकलौटी शासन गर्न खोजेको संवैधानिक अधिकारमा टेकेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हौं ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सो सागरनाथ वन परियोजनामा अतिक्रमण जग्गा खाली गराउन र नयाँ रुख विरुवा रोप्न एक करोड रुपैयाको काम समेत गरेको दाबी गर्दै त्यसमा पनि संघीय सरकारले रोक लगाएको थियो, त्यसमा नअल्झेर हामी आफ्नो काम गरयौ, सोही झोकमा संघीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको मन्त्री रायले भने ।
परियोजनाका करीब २ हजार देखि २६ सय हेक्टर जग्गा सुकुम्बासीको नाममा संघीय सरकारको रणनीतिक तहत अतिक्रमण भइसकेको छ र ती अतिक्रमणकारीहरु नै काठ तस्कारीमा संलग्न रहेकोले अतिक्रमण हटाउनमा प्रदेश सरकार जुटेकै बेला परियोजना खारेज गरेर प्रदेश कमजोर बनाउन नयाँ चाल चालेको आरोप समेत उनले लगाए ।
सो मुद्दा बारे भोली शुक्रवारका लागि पेशी तोकिएको छ । सोही दिनदेखि बहस शुरु हुने बताइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !