इन्चार्ज पौडेलको हत्या गरिएको ठहर, दोषीलाई कारवाही गर

लोक सम्वाददाता
जनकपुरधाम, साउन १५ गते ।
गएको असार ५ का दिन दोहरो भिडन्त विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको घटनालाई गैर न्याययिक हत्या गरिएको मानवअधिकारवादीहरुले ठहर गरेको छ ।
सर्लाहीको लालबन्दी १ लखनदेही खोला नजिक इन्चार्ज पौडेल दोहरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गर्दै आएको घटनाको स्थलगत अनुगमन र अवलोकन गरी आधा दर्जन मानवअधिकारी संघ संगठनले रणनितिक षडयन्त्र तहत हत्या गरिएको भन्दै दोषी प्रहरीलाई कारवाहीको मांग गरेका छन् ।
अनुगमन र छानबीन पश्चात ती मानवअधिकारीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधवार जनकपुरधाममा संयुक्त रुपमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा प्रहरीले दावी गर्दै आएको दोहोरो भिडन्त गलत र झुठो रहेको भन्दै घटना बारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन सहितका ५ बुँदे माँग अघि सारेका छन् ।
प्रतिवेदन मार्फत मानवअधिकारीवादी संघ संस्थाहरुले इन्चार्ज पौडेल हत्या घटनाको न्यायिक छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य उजागर, घटनामा संलग्नलाई कारवाही गरी तथा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य, नेपालको संविधान र नेपाल सरकारको अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकारसँग मांग गरेका छन् ।
साथै कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन तथा कानुनी दायरमा ल्याउन कारवाही र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पौडेल हत्या घटनाका सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माँग समेत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले नेपालको संविधानको धारा ३ मा बाँच्न पाउने हक र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनि उल्लेख गरिएपनि सोको उल्लंघन भएको दाबी गरे ।
त्यस्तै इन्सेक राजु पासवानले स्थानीयका अनुसार दोहरो भिडन्त भएको भए दुईतर्फी गोलीको आवाज सुनिने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । घटनाका दिन प्रहरीले घटनास्थलमा स्थानीयलाई प्रहरीले रोक लगाएको थियो, पछि हल्ला भयो कुमार पौडेल दोहरो भिडन्तमा मारियो, प्रहरीले भन्दै आएको कुराको कुनै विश्वनीय आधार नरहेको दाबी गरे ।
घटनाको अनुगमन र छानबीन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेहरुमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एडभोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल, महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल, नेपाल मानवअधिकार संगठन र उन्नत नेपाल सहितका मानवअधिकारीवादी संघ संगठनका प्रादेशिक समिति रहेको छ ।